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Saturday 3 August 2013 11:01:32 AM
नई दिल्ली। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष बनाने को मंजूरी दे दी है। इस कोष का विशेष उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यमों में 10 प्रतिशत की आवश्यक सार्वजनिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यम निम्न है। एंड्रीयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स(त्रावणकोर) लिमिटेड, हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैकचरिंग कंपनी लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों की वित्तीय हालत ठीक नहीं थी, इसलिए सेबी ने मंजूर तरीकों से न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी पूरी करनी कठिन थी, लेकिन सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों में इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रति गंभीर थी। विनिवेश विभाग ने इस मामले में सेबी से विचार-विमर्श किया और विभाग ने इन 6 कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी पूरी करने का प्रस्ताव किया है।