नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सस्ती दर पर तीन लाख तक के अल्पकालीन फसल ऋणों की सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ब्याज छूट जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह योजना संबंधित बैंक शाखा में अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए ऋण के संदर्भ में निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यि‍क बैंकों से लिए गए फसल ऋणों के लि‍ए पहले ही लागू की जा चुकी है। समय पर अपने ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त छूट उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे किसानों के लिए यह प्रभावी ब्याज दर चार प्रतिशत वार्षिक होगी।
वर्ष 2013-14 लिए इस योजना का अनुमानित बजट 15385 करोड़ रुपए है। सरकार उन छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, अगले छह महीनों के लिए फसल ऋण की दरों पर ही फसल कटाई के लिए विक्रय (नि‍गोशि‍एबल) गोदाम रसीदों के ऊपर सात प्रतिशत ब्याज छूट भी उपलब्ध कराएगी। इस पर अनुमानित अतिरिक्त बजट 264 करोड़ रुपए होगा। बैंक पिछले कुछ सालों में कृषि ऋण के निर्धारित लक्ष्यों को लगातार पूरा कर रहे हैं। वर्ष 2012-13 के लिए यह लक्ष्य 5.75 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है।