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Saturday 3 August 2013 11:10:38 AM
नई दिल्ली। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री डॉ गिरिजा व्यास से रियल एस्टेट सेक्टर से कहा है कि वह पूंजी और टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर सस्ते और वहन करने योग्य मूल्य पर मकान बनाकर समावेशी भारत के निर्माण में सरकार की मदद करे। डॉ व्यास भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आयोजित 9वे रियल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भारत में 18.7 मिलियन आवासीय इकाईयों की कमी है, इस कमी को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा सकता है।
डॉ व्यास ने बताया कि रियल एस्टेट (विनियम और विकास) विधेयक, 2013 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से रियल एस्टेट सेक्टर में एक ओर पेशेवर दक्षता बढ़ेगी तो दूसरी ओर घरेलू और विदेशी निवेश भी आएगा। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर के विकास ने सरकार ने की गई पहल की चर्चा करते हुए आवास और शहरी गरीबी उपशमन सचिव एके मिश्रा ने कहा कि पिछले दशक में इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। मंजूरी में विलंब के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर के मंजूरी प्रक्रिया तेज करने के लिए मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए गए है।