मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
खेल मामलों की हो सकती है सीबीआई जांच
सी डब्ल्यू जी पर शुंगलू समिति की रिपोर्ट में सिफारिशें
स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Tuesday 13 August 2013 08:11:24 AM
नई दिल्ली। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने लोक सभा में बताया कि सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल-2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों और प्रबंधन में कमजोरियों, कथित दुर्विनियोग, अनियमितताओं, अपव्यय और कदाचार की जांच करने तथा भविष्य में इससे सीखे जाने वाले सबकों के उद्देश्य से वीके शुंगलु की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीह) का गठन किया। इस समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और मेजबान प्रसारण, राष्ट्रमंडल खेल गांव, नगर अवसंरचना, खेल स्थल, आयोजन समिति और राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन और संचालन पर मुख्य रिपोर्ट से संबंधित ये छ: रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
उन्होंने कहा कि इस उच्च स्तरीय समिति ने अपनी विभिन्न रिपोर्टों में अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक चूकों, कार्यों के निष्पादन में विलंब, सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने, ठेकेदारों के प्रति अनुग्रह दिखाने, संविदा आवंटन में समुचित प्रक्रिया का पालन न करने, घटिया सामग्री के प्रयोग और उच्चतर लागत पर सामान की खरीद, विभिन्न स्टाफ, परामर्शदाताओं की अनियमित नियुक्ति, ठेकेदारों, स्टाफ पर पर्यवेक्षण, नियंत्रण की कमी के मामलों का उल्लेख किया है। उच्च स्तरीय समिति ने कुछ मामलों की विभिन्न एजेंसियों से जांच करने की सिफारिश भी की है।
उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की रिपोर्टों में निहित निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर सरकार ने उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की रिपोर्ट के अनुसरण में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उनकी एजेंसियों की राय पर विचार करने और इस विचार-विमर्श के बाद एचएलसी की विभिन्न सिफारिशों पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एचएलसी की प्रत्येक सिफारिश पर भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करने, जिसमें रिपोर्टों में उल्लिखित व्यक्तियों, एजेंसियों, ठेकेदारों के विरूद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक और सिविल कार्रवाई शामिल होगी और भविष्य में इस तरह के आयोजनों के संचालन के लिए नीतियों और दिशा-निर्देशों की सिफारिश करने के लिए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया।
मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी प्रथम और द्वितीय रिपोर्टों में अपनी सिफारिशें दे दी हैं। जहां तक शेष रिपोर्टों का संबंध है, जीओएम ने यह निर्णय लिया है कि मंत्रालयों, विभागों, अन्य एजेंसियों की टिप्प्णियां और विचार मंत्रालयों, विभागों, अन्य एजेंसियों से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को चल रही जांच के मामले में सूचना के लिए भेजी जाएं। जीओएम ने यह भी निर्णय लिया है कि चल रही अनुशासनिक, आपराधिक और सिविल कार्रवाई से और अधिक तथ्यों और सूचना प्राप्त होने के बाद भविष्य में इस प्रकार की स्पर्धाओं के आयोजन के लिए नीतियां और दिशा-निर्देश निर्धारित करने तथा अवसंरचनात्मक मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव रखे जाएंगे। मंत्री समूह सौंपे गए कार्य को पूरा किए जाने तक कार्य करता रहेगा।
