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Wednesday 14 August 2013 09:59:00 AM
नई दिल्ली। लोकसभा में बताया गया है कि देश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दो करोड़ से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ शशि थरूर ने बताया कि अब तक ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत 25 लाख से ज्यादा छात्र लाभान्वित हुए हैं, जो उच्च शिक्षारत छात्रों का 12.5 प्रतिशत है।
समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों ने लिए शिक्षा ऋण की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना प्रारंभ की थी। इससे अभिप्राय ऐसे छात्र हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रूपये से कम है। साथ ही उन्होंने भारत में तकनीकी/व्यावसायिक अध्ययन हेतु भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों से ऋण लिया होना चाहिए।
केंद्र सरकार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर कोई ब्याज सब्सिडी प्रदान नहीं करती। केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए है, ताकि अधिकतम छात्र सब्सिडी का लाभ उठा सकें। राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकारियों को पदनामित करें। सब्सिडी योजना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सभी बैकों पर लागू है। भारतीय बैंक संघ ने हाल ही में संशोधित मॉडल शिक्षा ऋण योजना जारी की है, जिसमें इस योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों की ऋण पात्रता पर विचार करने की अनुमति दी गई है, भले ही छात्र निजी संस्थानों के प्रबंध कोटा के अंतर्गत छात्र अध्ययन जारी रहने का इच्छुक हो।