पर्यावरण और वन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन ने आज लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि वन के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, वनों की सुरक्षा और सरक्षण की प्राथमिकता जिम्‍मेदारी संबंधित राज्‍य/संघ शासित प्रदेश सरकारों की हैा राज्‍य/ संघ शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए, केंद्रीय सरकार वन प्रबंधन का तीव्रीकरण नामक केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीम के तहत वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है जिसके अंतर्गत वन क्षेत्रों में सर्वेक्षण और परिसीमन सहित विभिन्‍न कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।उन्‍होंने बताया कि राज्‍यों/संघ शासित प्रदेश सरकारेां को अन्‍य केंद्रीय प्रायोजित स्‍कीमों क्रमश: वन्‍यजीव पर्यवासों का एकीकृत विकास और हाथी परियोजना के तहत भी सं‍रक्षित क्षेत्रों की सीमा के परिसीमन सहित विभिन्‍न कार्यकलापों के लिए वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है।उन्‍होंने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन स्‍कीमों के तहत जारी की गई निधिों का विवरण भी सदन में प्रस्‍तुत किया।