नई दिल्‍ली। भारत सरकार ने संविधान के अनुच्‍छेद 275 (1) के अंतर्गत 26 राज्‍यों को जनजातीय विकास के लिए अप्रैल 2010 से अगस्‍त 2013 तक अनुदान के रूप में 2904 करोड़ और 71 लाख रूपये जारी किये हैं। अधिकतम धनराशि मध्‍य प्रदेश को 478.45 करोड़ रूपये दी गई है और इसके बाद क्रमश: उड़ीसा (337.45 करोड़) और झारखण्‍ड (245.54 करोड़ रूपये) आते हैं।
अनुदान का उपयोग सड़क, पुल, जल संचयन सुविधाओं के रूप में विभिन्न संरचनात्‍मक सुविधाओं के निर्माण, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (इएमआरएसएस) की स्थापना और उनके रख-रखाव के साथ ही अनुसूचित जनजाति और अन्‍य परंपरागत वनवासी अधिनियम, 2006 को लागू करने और अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास पर केन्द्रित लक्ष्य और सामाजिक मुख्य धारा में लाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए होता है।