नई दिल्‍ली। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्यों के खाद्य सचिवों की समिति बनाई जाएगी। वर्ष के आखिर तक आधे राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी योजनाएं चालू होने की उम्मीद है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्यों के खाद्य सचिवों की समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यह समिति राज्यों के बीच अनाज के परिवहन और उसे संभालने के खर्च को साझा करने, उचित दर दुकानों के डीलरों का मार्जिन और कार्यांवयन संबंधी अन्य मुद्दे सुलझाएगी।
इसके अलावा अधिनियम के कार्यांवयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य बुनियादी ढांचे संबंधी मुद्दे हल करने के लिए मंत्रिस्तरीय समिति बनाने का भी प्रस्ताव है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रोफेसर केवी थामस ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस बैठक में 28 राज्यों में से 22 राज्यों के खाद्य मंत्री शामिल हुए। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रोफेसर थामस ने कहा कि राज्यों ने सूचना दी है कि उन्होंने अधिनियम के तहत स्कीम शुरू करने की तैयारी कर दी है और 50 प्रतिशत राज्य वर्ष के अंत तक अधिनियम के तहत स्कीम चलानी शुरू कर देंगे। ज्ञातव्‍य है कि कुछ राज्‍य फिलहाल इस योजना को लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं।