नई दिल्‍ली। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने लोकसभा में जानकारी दी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चयनित एनजीओ, न्यासों और राज्य सरकार के विभागों के साथ मिल कर प्रायोगिक पैमाने पर अब तक 456 ग्राम संसाधन केंद्रों (वीआरसी) की स्थापना की है। राज्य-वार, संघ शासित क्षेत्र-वार स्थापित वीआरसी की संख्या इस प्रकार है-आंध्र प्रदेश में 17, असम 13, बिहार 19, दिल्ली 2, गुजरात 10, झारखंड 26, हिमाचल प्रदेश 30, कर्नाटक 58, केरल 21, मध्य प्रदेश 24, महाराष्ट्र 18, मेघालय 1, नागालैंड 8, उड़ीसा 44, पुडुचेरी 9, राजस्थान 21, सिक्किम 19, तमिलनाडु 54, उत्तराखंड 18, उत्तर प्रदेश 30, पश्चिम बंगाल 10, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 4 वीआरसी हैं।
ग्राम संसाधन केंद्रों ने दूर-चिकित्सा, दूरवर्ती शिक्षा, राष्ट्रीय संसाधन सूचना इत्यादि जैसी विविध अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं प्रदान की हैं। वीआरसी कार्यक्रम के प्रमुख लाभों में फसल के कीड़े एवं बीमारियां, उर्वरक, कीट नाशक, कार्बनिक खेती, फसल बीमा इत्यादि जैसे कृषि संबधी परामर्श, ग्रामीण छात्रों को पशुधन, मुर्गीपालन में जीविका मार्गदर्शन, ग्रामीण आबादी के लिए दक्षता विकास एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं। नए वीआरसी की स्थापना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं, उपलब्ध निधियों, राज्य सरकारों, एनजीओ इत्यादि से प्राप्त प्रस्तावों इत्यादि के आधार पर की जाती है।
वीआरसी में साझेदार के रुप में एनजीओ और न्यासों के चयन हेतु विचारणीय प्राचलों में सामुदायिक संगठन और सामाजिक कार्य में अनुभव, वीआरसी सुविधा के लिए अपेक्षित अवसंरचना की उपलब्धता, दैनिक प्रचालन हेतु आवश्यक मानवशक्ति और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों के आयोजन की क्षमता शामिल है।