देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने कहा है कि प्रयाग कुंभ 2013 के सफल आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से हर संभव सहयोग कर रही है, गंगा नदी में स्वच्छ और अविरल जल का प्रवाह हो, इसके लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक सार्थक रही है। काशीपुर के ढेला नदी पर दोनों राज्यों के संबंधित अधिकारी संयुक्त मानिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ऊधमसिंह नगर और कमिश्नर कुमाऊं को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जरूरत हुई तो प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद भी किया जाएगा।
मंगलवार को मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण वीएन गर्ग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर 19 जिले पड़ते हैं, प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद कर दिया गया है। प्रमुख सचिव वन एस रामास्वामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है, राज्य की तीन डिस्टिलियरी से प्रदूषण का जीरो डिस्चार्ज है, सात पेपर इंडस्ट्रीज में से 6 ने केमिकल रिकवरी प्लांट लगा लिया है, एक इंडस्ट्री में प्लांट लगाया जा रहा है, इसलिए बंद है। वेस्ट पेपर आधारित 28 इकाइयां मानकों का पालन कर रही हैं, मानकों का पालन न करने पर इकाइयां बंद हैं, एक इकाई को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
उत्तराखंड राज्य की 10 शुगर इकाइयों में एफुलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था की गई है। नदी जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण गंगा नदी पर ऋषिकेश, हरिद्वार में ढेला नदी पर काशीपुर-ठाकुरद्वारा रोड पर, बहेला नदी की जांच काशीपुर लोहिया पुल पर, कोशी नदी की जांच दरियाल पुल (यूपी) में की जा रही है। उत्तराखंड पेयजल निगम ने श्रीनगर, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला, हरिद्वार, नई टिहरी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव पेयजल एस राजू, सचिव शहरी विकास एमएच खान, सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनोद सिंघल, अपर सचिव वित्त एमसी जोशी, अपर सचिव वन मनोद चंद्रन सहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।