देहरादून। उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 540 करोड़ रूपए की मंजूरी एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिली है। इस संबंध में बृह्स्पतिवार को दिल्ली में भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं एडीबी के अधिकारियों के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस अनुबंध को आर्थिक मामले विभाग भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ अनूप वधावन, एडीबी की ओर से हुन किम कंट्री डायरेक्टर, एडीबी इंडिया रेजिडेंट मिशन तथा उत्तराखंड सरकार की और से सचिव शहरी विकास विभाग एमएच खान, अपर सचिव व कार्यक्रम निदेशक शहरी विकास विभाग राधिका झा, उप कार्यक्रम निदेशक उत्तराखंड शहरी विकास निवेश कार्यक्रम डॉ अनवर ए खान ने हस्ताक्षर किए।
डॉ वधावन ने बताया कि आगामी 30 वर्षों में होने वाले शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। भविष्य में शहरीकरण के बुनियादी विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल रखना महत्वपूर्ण है। परियोजना का उद्देश्य मूलभूत सुविधाओं की कमियों का निस्तारण करना होगा, ताकि आर्थिक क्षमता का विकास किया जा सके एवं पर्यावरण में भी सुधार हो। परियोजना का उद्देश्य गुणवत्तापरक मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं आर्थिक क्षमता का विकास करना बताया गया है।
सचिव शहरी विकास एमएच खान ने बताया कि उत्तराखंड शहरी विकास निवेश कार्यक्रम के तहत द्वितीय ट्रांच के अंतर्गत लगभग 540 करोड़ के कार्य किए जाएंगे, जिनमें देहरादून में वाटर ऑप्टिमाईजेशन एवं मैनेजमेंट के लिए 19.21 करोड़ रूपए, दिलाराम एवं शहनशाही आश्रम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के उच्चीकरण हेतु 23.22 करोड़, देहरादून में 19 जोनों में जलापूर्ति हेतु 150 करोड़, मॉसी फॉल से शहनशाही आश्रम तक रॉ वाटर मेन एवं सॉफ्टनिंग प्लांट की स्थापना हेतु 1.92 करोड़, देहरादून में डॉमेस्टिक वॉटर मीटर की आपूर्ति हेतु 45.63 करोड़, रूड़की शहर की वॉटर सप्लाई के पुर्नगठन एवं वृद्धि हेतु 42.95 करोड़, रूड़की शहर में डॉमेस्टिक वॉटर मीटर की आपूर्ति के लिए 7.57 करोड़, रूड़की शहर के वर्तमान सीवर नेटवर्क का नवीनीकरण एवं छुटे हुए क्षेत्रों में सीवर बिछाए जाने के लिए 75 करोड़, रूड़की शहर में 28 एलएलडी सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हेतु 40 करोड़, नैनीताल शहर में डिस्ट्रीब्यूशन मेंस बिछाए जाने हेतु 30.27 करोड़, नैनीताल में घरेलू वाटर मीटर एवं व्यवसायिक वाटर मीटर की सप्लाई एवं संस्थापन हेतु 6.50 करोड़ रूपए, हल्द्वानी नगर में 16 उच्च जलाशयों एवं 1 जीएलएसआर के निर्माण हेतु 18.15 करोड़ तथा रामनगर की पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्यों के लिए 40 करोड़ रूपए के कार्य शामिल हैं।
एमएच खान ने बताया कि ट्रांच-1 के अंतर्गत देहरादून हरिद्वार एवं नैनीताल जनपदों में प्रारंभ किए गए कार्यों को पूर्ण करने के अतिरिक्त हल्द्वानी, रूड़की, रामनगर आदि शहरों में भी विस्तृत सीवरेज प्रणाली एवं सुचारू जलापूर्ति व्यवस्था प्रदान करने हेतु ट्रांच-2 का ऋण अनुबंध किया गया है, जिससे उपरोक्त नगरों की 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हो सकेगी। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और साथ ही राज्य के पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।