लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि विगत 4 वर्ष में राज्य सरकार ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए गम्भीरता से काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वायदों के साथ-साथ कई ऐसी परियोजनाओं पर काम किया गया, जो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी नहीं थीं, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए जरूरी थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य की विकास दर दहाई अंकों में पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी बड़े नगरों में विश्वसनीय शहरी यातायात व्यवस्था के लिए काम कर रही है, शीघ्र ही कानपुर में भी मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा, इसी प्रकार वाराणसी में भी शीघ्र काम शुरु करने का प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधान सभा में राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राज्य के संतुलित विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रहा है, इसलिए इसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होना स्वाभाविक है, यह परियोजना इसी साल पूरी हो जाएगी, जिससे उद्योग, कारोबार, कृषि उत्पाद और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस-वे को बनाते समय आगरा शहर में होने वाले जाम पर ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए राज्य सरकार आगरा नगर को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए रिंग रोड बना रही है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आगरा, वृंदावन-मथुरा, वाराणसी एवं लखनऊ आदि ऐसे शहर हैं, जहां सर्वाधिक देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं, इन शहरों की यातायात व्यवस्था सुधारने एवं ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए विश्वस्तरीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोज़गार के साधन पैदा करने के लिए मंडियों, डेरी प्लांट आदि का निर्माण कराया जा रहा है, बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विशेष रूप से अच्छी और सुविधा सम्पन्न मंडियों की स्थापना की जा रही है। आम एवं आलू के लिए बनाए जाने वाली विशेष मंडियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से किसानों को अपने उत्पाद सीधे दिल्ली जैसे बड़े शहर तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का काम किया गया है, किसानों को दुग्ध के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए शीघ्र ही कानपुर एवं लखनऊ में अमूल डेरी प्लांट कार्य करना शुरु कर देंगे, इसी प्रकार इटावा में मदर डेरी स्थापित हो चुकी है। कामधेनु डेरी परियोजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना में बैंकों से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिल रहा है, राज्य सरकार अब इस मामले में सहकारी बैंकों से मदद लेने पर भी विचार कर रही है। सहकारी बैंकों की मजबूती के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारिक बैंकों की लगभग 3 हजार से अधिक शाखाएं स्थापित कराईं हैं, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार की जन-धन योजना के तहत सर्वाधिक खाते उत्तर प्रदेश में ही खोले गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव एवं किसान की बेहतरी के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने शुरु की किसान दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 गुना कर दिया गया, समाजवादी पेंशन योजना के तहत अभी तक 45 लाख गरीब परिवारों की मदद की जा रही है, अब इस योजना के तहत 10 लाख अतिरिक्त लोगों को भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में महिला मुखिया को प्राथमिकता देने के फलस्वरूप उनके प्रति परिवार के लोगों का नज़रिया बदल रहा है, इसी प्रकार ‘1090’ विमेन पावर लाइन के माध्यम से भी बड़ी संख्या में महिलाओं को समय पर मदद उपलब्ध कराई गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि आर्थिक रूप में कमजोर लोगों की गम्भीर बीमारियों से इलाज के लिए देश एवं प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों को बड़ी मात्रा में धनराशि दी गई, विधायक निधि से भी इलाज के लिए सुविधा प्रदान की गई, इसके बावजूद राज्य सरकार के बड़े चिकित्सा संस्थानों में दबाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही लखनऊ में 1000 बिस्तरों वाला कैंसर संस्थान शुरु हो जाएगा, इससे सर्वाधिक लाभ पूर्वांचल एवं नेपाल के मरीजों को मिलेगा। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों में ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा तथा ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मेडिकल कालेज स्थापित किए गए हैं, पैरामेडिकल एवं नर्सों की कमी दूर करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं।
विद्युत व्यवस्था में सुधार के विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 11 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 21 हजार मेगावाट विद्युत पैदा करने की क्षमता तक पहुंच रही है, विद्युत वितरण एवं पारेषण व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आजमगढ़, मऊ, बहराइच, कानपुर, मैनपुरी तथा रामपुर आदि शहरों की विद्युत लाइन भूमिगत की जा रही है, किसानों के कृषि कार्य हेतु अलग से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लाइन सेपरेशन का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, बुनकरों आदि के लिए सस्ती दर पर विद्युत आपूर्ति करने के साथ ही कई विद्युत उत्पादन केंद्र या तो स्थापित कर चुकी है या उनकी स्थापना के कार्य अंतिम चरणों में हैं, इसके साथ ही, सौर ऊर्जा नीति बनाकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर विश्वस्तरीय सड़कें बनाने का कार्य कर रही है। जिला मुख्यालयों को चार-लेन की सड़कों से जोड़ने की योजना तेजी से चल रही है। उन्होंने कहा कि अमेठी, मैनपुरी तथा झांसी में सैनिक स्कूलों की स्थापना हो रही है, जनपद रामपुर एवं कन्नौज में भी सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है, राज्य सरकार उनके लिए निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली में एम्स को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा दी गई है, गोरखपुर में भी एम्स को निःशुल्क भूमि के अलावा सड़क एवं आवश्यकतानुसार विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कराई जाएगी।
कानून व्यवस्था को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की चाहे जितनी बुराई की जाए, लेकिन यही वह तंत्र है, जो तमाम घटनाओं का खुलासा करके अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक एवं तर्कसंगत बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा पुलिस विभाग में विभिन्न स्तरों के लिए बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं। अखिलेश यादव ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही सूक्ष्म, लघु उद्योग धंधों की स्थापना में मदद देने का काम किया है। कवियों, लेखकों, खिलाड़ियों एवं प्रदेश का सम्मान बढ़ाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने लखनऊ में विश्वस्तरीय जनेश्वर मिश्र पार्क की स्थापना का भी उल्लेख किया। विधान सभा की बैठक 23 मार्च तक के लिए स्थगित हो गई है।