नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहों को सिविल सेवा दिवस पर कहीं इशारों में तो कहीं सीधे नसीहत और परामर्श देते हुए कहा है कि वे अपने-अपने संगठनों और विभागों में प्रगति और परिवर्तन के एजेंट बनें। 'ईगो' की गंभीर समस्या से ग्रस्त नौकरशाहों से प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें 21वीं सदी में अपनी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों को नियंत्रण, नियमन और प्रबंधकीय क्षमताओं से आगे बढ़कर स्वयं को परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखना होगा। प्रधानमंत्री ने नौकरशाहों से टीम बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनका मंत्र ‘रिफार्म से ट्रांसफार्म’ यानी सुधार से बदलाव है, नौकरशाहों को इसकी व्याख्या ‘रिफार्म से परफार्म और परफार्म से ट्रांसफार्म’ यानी सुधार से कार्य निष्पादन और कार्य निष्पादन से बदलाव के रूप में करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नौकरशाह कार्य निष्पादन करने में सक्षम हैं तो जमीन पर बदलाव नज़र आएगा।
सिविल सेवा दिवस पर नरेंद्र मोदी ने कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि जनभागीदारी सफलता की कुंजी है, ये उन पहलों में नज़र आती है, जिन्हें यहां पुरस्कृत किया गया है, इसलिए उन्होंने नौकरशाहों से लोगों से मिलने-जुलने का आग्रह किया, ताकि सरकार की योजनाओं और पहलों को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जा सके। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा दिवस को अब तक की यात्रा पर चिंतन करने, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और ताजा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निश्चय करने का एक अवसर बताया। पुरस्कार ग्रहण करने वालों को उनकी सफल पहलों के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सफलता दूसरे नौकरशाहों को प्रेरित करने वाली साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पुरस्कारों के लिए सफलता की 74 कहानियों का चयन किया गया, यह पिछले साल की तुलना में संतोषजनक प्रगति है। उन्होंने कहा कि ये भारत के केवल 10 प्रतिशत जिलों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्होंने सभी जिलों से इस संबंध में अधिक सक्रिय होने का आग्रह किया। उन्होंने नौकरशाहों से कहा कि वे विकास और व्यवस्था के सुधारवादी प्रयोग करने में हिचके नहीं, लोकहित के उद्देश्यों को हासिल करने के नए तरीकों की ओर तत्परता और गहराई से ध्यान दें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन के अहम क्षेत्रों को देखने के लिए उनकी पहल पर गठित की गई सचिवों की समितियों का जिक्र करते हुए कहा कि अधिकारियों ने कार्यालय के समय के बाद और छुट्टियों के दिन भी इनके लिए स्वेच्छा से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इन टीमों ने अभी तक की परिपाटी को सफलतापूर्वक तोड़ा और नए विचार तथा सुझाव पेश किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसके लिए उन्होंने 10,000 घंटे तक काम किया। उन्होंने प्राथमिकता कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए नागांव असम को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य श्रेणी में, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ और अन्य राज्य समूह में नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल को पुरस्कार प्रदान किए। स्वच्छ भारत मिशन के अ‍धीन पश्चिम सिक्किम और राजस्थान में बीकानेर को क्रमश: पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों तथा अन्य राज्यों की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के तहत अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर, दादरा और नगर-हवेली तथा अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश को क्रमश: पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्य समूह में पुरस्कृत किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यांवयन में हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश और बलरामपुर, छत्तीसगढ़ को क्रमश: पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य तथा अन्य राज्य समूह में पुरस्कार दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार विजेताओं को उनके सफल प्रयासों के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता अन्य कई सिविल सेवकों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष पुरस्कारों पर विचार करने के लिए 74 सफलता की कहानियों को चुना गया, जो यह दर्शाती है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस दिशा में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि यह फिर भी केवल भारत के 10 प्रतिशत जिलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने सभी जिलों से इस बारे में अधिक सक्रिय होने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने सिवि‍ल सेवकों से लोगों के हित में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नए तरीके सोचने और उनका प्रयोग करने में साहसी होने का आग्रह किया। इस अवसर पर केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, जनशिकायतें एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दो वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन’ देने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में सरकार नागरिक अधिक केंद्रित हो गई है। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायतें विभाग की पहलों का उल्लेख किया, जिनमें जूनियर ग्रेड सेवाओं के लिए इंटरव्यू समाप्त करना शामिल हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग ऐसी 90 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है और नागरिकों को अपनी शिकायतों के निराकरण के संबंध में जानकारी लेने के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के लिए काम के अनुकूल वातावरण बनाने के अनेक कदम उठाए हैं, ये पहल ट्रांसफर नीति और काम के लिए पुरस्कारों, एलटीसी की सुविधा और योग कक्षाओं के बारे में है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ‘गवर्नेंस विद ए डिफरेंस’ के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा कि इस वर्ष पहली बार केंद्र सरकार के प्राथमिकता कार्यक्रम को लागू करने के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सचिवों के समूह की रिपोर्टें लागू करने की स्थिति पर प्रजेंटेंशन दिया। उन्होंने समग्रता और समानता के साथ त्वरित विकास, रोज़गार सृजन, रणनीतियां, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, वैश्विक पहुंच एवं गुणवत्ता, सुशासन-चुनौतियां एवं अवसर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसान केंद्रित मुद्दे, स्वच्छ भारत और गंगा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं निपुनता तथा नवाचार बजट और प्रभावी कर्यान्वयन सहित 8 विषयों के संबंध में की गई और की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी। विस्तृत प्रस्तुतिकरण का लिंक http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2016/apr/p201642101.pdf पर उपलब्ध है।
रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने सिविल सेवा दिवस समारोह में केंद्र, राज्य जैसे सभी हितधारकों का राष्ट्र विकास के साझा उद्देश्य के लिए काम करने का आह्वान किया। समारोह में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1200 से अधिक सिविल सेवक 8 सत्रों में भाग लिया। इन सत्रों की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रियों, श्रेष्ठ व्यक्तियों ने की। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायतें विभाग के सचिव देवेंद्र चौधरी ने सिविल सेवा दिवस समारोह के दौरान अपनी भागीदारी और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को धन्यवाद दिया। पूर्व कैबिनेट सचिवों, सचिवों, राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सिविल सेवा दिवस समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘द चेंज मेकर्स’ और ‘ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया’ दो पुस्तकों का विमोचन भी किया। एक अन्य पुस्तक ‘रीक्रीऐटिंग एक्सिलेंस’ का विमोचन केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने किया। इस पुस्तक में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की पुरस्कृत पहलों के प्रतिरूप का ब्यौरा दिया गया है। चार प्राथमिकता कार्यक्रमों के कार्यांवयन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री के पुरस्कार के उद्धरण पर एक पुस्तक प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायतें विभाग ने जारी की है, http://darpg.gov.in/csd2016/books-released लिंक के साथ इन पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी डीएआरपीजी वेबसाइट पर उपलब्ध है।