नई दिल्ली। मैसर्स अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में जनता में चर्चित कुछ विशेष मामलों पर भारत सरकार ने एक स्पष्टीकरण में कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकाप्टरों की खरीद के बारे में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना से स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि इसमें मूलभूत मामला भ्रष्टाचार का है, केंद्र सरकार ने सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और वह इस मामले में भ्रष्ट और अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर संभव साधन अपनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सरकार का कहना है कि इसमें समय इसलिए लगा है, क्योंकि इस गलत कार्य को अंजाम देने वाले कुछ प्रमुख लोग देश से बाहर हैं।
सरकार का कहना है कि कुछ वर्गों में कुछ विशेष प्रकार की तुच्छ तकनीकी शब्दावलियों को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं, जिनका स्पष्ट उद्देश्य भ्रष्टाचार के मूलभूत मामले से ध्यान हटाना मालूम पड़ता है। इस मामले को सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के लिए कुछ तथ्य सामने लाए गए हैं। बारह हेलिकाप्टरों की आपूर्ति के लिए 8 फरवरी 2010 को एडब्ल्यूआईएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे 1 जनवरी 2014 से रद्द कर दिया गया। इसका मुख्य कारण संविदा-पूर्व एकीकरण समझौते के प्रावधानों तथा एडब्ल्यूआईएल के साथ समझौते की शर्तों का उल्लंघन था, हालांकि इस आदेश से कंपनी पर रोक नहीं लगी। विभिन्न बॉन्ड और बैंक गारंटियां सरकार ने अपने हाथ में ले लीं।
केंद्र सरकार ने 3 जुलाई 2014 के अपने आदेश के माध्यम से सीबीआई की दर्ज प्राथमिकी में नामित 6 कंपनियों-मैसर्स अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड ब्रिटेन, मैसर्स फिनमेकानिका इटली और उसकी अनुषंगी एवं संबंद्ध कंपनियों सहित कंपनी समूह, मैसर्स आईडीएस ट्यूनिशिया, मैसर्स इंफोटेक डिजाइन सिस्टम मॉरिशस, मैसर्स आईडीएस इंफोटेक लिमिटेड मोहाली और मैसर्स एयरोमैट्रिक्स इंफो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ के सभी प्रस्तावित खरीद और अधिग्रहण के मामलों पर रोक लगा दी है। इसके बाद से सरकार के कार्यकाल में इन कंपनियों से किसी तरह की नई पूंजीगत खरीद नहीं की गई।
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी का उल्लेख किया है। टाटा संस और अगस्ता वेस्टलैंड एनवी नीदरलैंड के संयुक्त उद्यम इंडियन रोटरक्राफ्ट लिमिटेड के एक आवेदन के आधार पर इस प्रस्ताव को 2 सितंबर 2011 को मंजूरी दी गई थी। समूह के भीतर पुनर्गठन की वजह से इसे बाद में अगस्ता वेस्टलैंड एसपीए इटली में परिवर्तित कर दिया गया। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने 7 फरवरी 2012 को इंडियन रोटरक्राप्ट लिमिटेड को हेलिकाप्टरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया, हालांकि इस लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है। अगस्ता वेस्टलैंड में कई दिग्गज फंसते नज़र आ रहे हैं। सोनिया गांधी सहित कई नाम घूसखोरी में शामिल बताए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस लोकसभा या राज्यसभा नहीं चलने दे रही है।
भ्रष्टाचार के मूलभूत मामले पर संबंधित एजेंसियां यथा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय तीन विदेशियों यथा कार्लो गेरोसा, गुइदो हैस्खे राल्फ और क्रिस्चियन माइकल जोंस की गिरफ्तारी या प्रत्यर्पण सहित जांच के सभी पहलुओं का जोरशोर से अनुसरण कर रही हैं। दिसंबर 2015 और जनवरी 2016 को मनी लॉड्रिंग निवारण अधिनियम और भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत इंटरपोल के माध्यम से रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए हैं। क्रिस्चयन माइकल जेम्स के प्रत्यर्पण का अनुरोध भी किया गया है। एक एजेंसी (प्रवर्तन निदेशालय) ने एक भारतीय को गिरफ्तार किया है और भारतीय नागरिकों तथा क्रिस्चयन माइकल जेम्स की लगभग 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।