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Friday 29 April 2016 07:22:52 AM
नई दिल्ली। संस्कृति, पर्यटन मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार एवं नागर विमानन राज्यमंत्री डॉ महेश शर्मा ने आज भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 25 फाइलों को सार्वजनिक करते हुए उन्हें वेबपोर्टल पर जारी किया। यह नेताजी से जुड़ी सार्वजनिक की गईं फाइलों की तीसरी खेप है। इस अवसर पर डॉ महेश शर्मा ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए सरकार दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक बनवाएगी। उन्होंने कहा कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को गोपनीयता सूची से हटाकर उन्हें सार्वजनिक करने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, इसे लोगों की लगातार मांग के मद्देनज़र सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि वह इन्हें पढ़ सकें, ये फाइलें स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले सेनानियों पर शोध करने में भी मदद करेंगी। इन्हें www.netajipapers.gov.in पर देखा जा सकता है।
नेताजी से जुड़ी 100 फाइलों की पहली खेप सबसे पहले 23 जनवरी 2016 को नेताजी के जन्मदिन की 119वीं सालगिरह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबपोर्टल www.netajipapers.gov.in पर सार्वजनिक की थी। पचास फाइलों की दूसरी खेप राज्यमंत्री डॉ महेश शर्मा ने आज जारी की। इन फाइलों ने उस विशेष रूप से गठित समिति की जांच को पार कर लिया, जिसमें अभिलेखागार क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जो संरक्षण इकाई के जरिए फाइलों की स्थिति, आवश्यक मरम्मत, जहां भी जरूरत हो संरक्षण के लिए, वेबपोर्टल www.netajipapers.gov.in पर डिजिटाइज्ड रेकॉर्ड्स को अपलोड करने के लिए, डिजिटलीकरण की गुणवत्ता सत्यापित करने के लिए, यह जांचना कि फाइलों में कहीं दोहराव तो नहीं है, इंटरनेट पर शोधार्थियों और आम जनता के इस्तेमाल के लिए जारी किया जाना है आदि विषयों पर नज़र रखते हैं।
सार्वजनिक की गईं इन 25 फाइलों की खेप में 5 फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय से, 5 फाइलें गृह मंत्रालय से और 15 फाइलें विदेश मंत्रालय से जुड़ी हैं, ये फाइलें 1956 से 2009 की अवधि से संबंधित हैं। सन् 1997 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने गोपनीय सूची से हटाई गई 990 फाइलें रक्षा मंत्रालय से प्राप्त की थीं, जोकि आजाद हिंद फौज से संबंधित थीं। वर्ष 2012 में गृह मंत्रालय से खोसला कमिशन (271 फाइलें) और जस्टिस मुखर्जी कमिशन (759 फाइलें) से जुड़ी 1030 फाइलें प्राप्त कीं, ये सभी फाइलें पहले ही पब्लिक रेकॉर्ड्स नियम 1997 के तहत जनता के समक्ष सार्वजनिक हैं।