नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में सेना के उपयोग से खाली हो रही जमीन को विकास परियोजनाओं के काम में लाया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक उच्चस्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर में विकास संबंधी परियोजनाओं और राज्य के अन्य मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में रक्षामंत्री मनोहर पार्रिकर, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और गृह मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों से विचार-विमर्श किया और निर्णय लिया गया कि पहले लिए गए फैसलों पर कार्रवाई में तेजी लाई जाए, विशेषकर उन ज़मीनों को खाली करने के संबंध में जिनकी अब सैन्य परिचालन में आवश्यकता नहीं रह गई है। सेना ने अपनी जमीन संबंधी आवश्यकताओं में बदलाव किया है, जिससे राज्य सरकार को अपनी विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए जमीन मिल सकेगी। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन की सरकार है और वहां पर विकास की गतिविधियों पर तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। सेना के उपयोग से खाली होने वाली भूमि पर कई परियोजनाओं को लाने की तैयारी है।