नई दिल्ली। जहाजरानी मंत्रालय की ओर से कौशल विकास पर गठित परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में हुई। समिति का गठन इस साल अप्रैल में हुआ था, इसका उद्देश्य जहाजरानी मंत्रालय के तहत संगठनों को कौशल के क्षेत्र की कमियों की पहचान करने में मदद करना और कौशल विकास के उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने में पहल करना है। इस मौके पर जहाजहानी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समिति के सदस्यों से मुलाकात की। उनका उद्देश्य समुद्री संगठनों के लिए ऐसे कौशल विकास हल विकसित करने में सहायता देना था, जिससे कम लागत पर उच्च गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जा सके, ताकि युवा रोज़गार हासिल कर सकें।
नितिन गडकरी ने कहा कि कौशल विकास की दिशा में खामियों को पाटने के लिए की जा रही यह कवायद काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से एक करोड़ से अधिक रोज़गार पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों की क्षमता विस्तार और आधुनिकीकरण, औद्योगिक कलस्टर की स्थापना, बंदरगाह संपर्क परियोजना और अंतर्देशीय जल परिवहन विकास से जुड़ी परियोजनाओं से कई तरह के रोज़गार पैदा होंगे। इस समिति के मुख्यकार्य इस प्रकार हैं-जहाज रानी मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों की ओर से शुरू की गई मौजूदा कौशल विकास की पहलों की समीक्षा करना और उनकी चुनौतियों और मुद्दों की पहचान करना। तालमेल बिठाने के क्षेत्र की पहचान। संगठनों में मानवश्रम और भविष्य की कौशल जरूरत का आकलन करना, साथ ही उनकी दृष्टि, मिशन और वार्षिक कौशल योजना को समाहित किए जाने वाले रोडमैप निर्माण में मदद करना। समिति के रोडमैप के आधार पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के सुझाव देना।
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि मुख्य कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों की उन मौजूदा योजनाओं की पहचान करना, जिनका संगठनों के कौशल विकास प्रयासों में इस्तेमाल किया जा सके। ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की सिफारिश करना। संगठन में कौशल विकास के बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय प्रयास को शामिल करने का सुझाव देना। बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्रों में कौशल विकास के सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना के लिए इनपुट मुहैया कराना। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में लोगों खासकर युवाओं के कौशल विकास पर काफी जोर दिया है। जहाजरानी मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रम सागरमाला में तटीय क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए कौशल विकास का प्रावधान है, इससे रोज़गार पैदा होगा और लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। जहाजरानी मंत्रालय के सचिव राजीव कुमार और अधिकारियों ने परामर्शदात्री समिति की बैठक में हिस्सा लिया।