नई दिल्ली। भारत में कालेधन से संबंधित विशेष जांच दल ने रिज़र्व बैंक से विनियामक ढांचे में अभिज्ञात कमियों को देखते हुए गैर कानूनी रूप से देश से बाहर जाने वाले कालेधन का पता लगाने के लिए संस्‍थागत तंत्र तैयार करने को कहा है। कालेधन की जांच से संबंधित उच्‍चतम न्‍यायालय की ओर से नियुक्‍त विशेष जांच दल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर को 11 अगस्त को पत्र भेजकर आरबीआई के विविध डाटाबेस में मौजूद आंकड़ों को प्रवर्तन अधिकारियों के साथ साझा करने के लिए संस्‍थागत तंत्र तैयार करने की जरूरत पर बल दिया था, ताकि प्रवर्तन अधिकारियों के पास उपलब्‍ध अन्‍य सूचना के आधार पर इन आंकड़ों की दुबारा जांच हो सके और कालेधन को गैर कानूनी रूप से देश से बाहर जाने से रोका जा सके।
फॉरेन एक्‍सचेंज ट्रैंजक्शंस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्‍टम एफईटी-ईआरएस प्रणाली आरबीआई के परिपत्र संख्‍या 77, दिनांक 13-03-2004 के माध्‍यम से प्रारंभ की गई। सभी अधिकृत डीलर विदेशी मुद्रा में होने वाले प्रत्‍येक लेन-देन यानी एफईटी-ईआरएस में होने वाले आवक विप्रेषण और जावक विप्रेषण की जानकारी देने के लिए बाध्‍य हैं। इस डेटाबेस तक पहुंच प्रवर्तन निदेशालय और राजस्व आसूचना निदेशालय जैसे प्राधिकरणों को प्रदान किए जाने की आवश्‍यकता है, ताकि उपरोक्‍त विश्‍लेषण किया जा सके। इसके लिए एसआईटी ने सुझाव दिया है कि एफईटी-ईआरएस डाटा में आयातक या निर्यातक का पेन नंबर होना चाहिए तथा आरबीआई को यह कार्य तत्‍काल आधार पर करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाने चाहिए।
निर्यात के बकाये से संबंधित आंकड़े, एसआईटी को आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में फेमा का उल्लंघन करते हुए एक वर्ष की अवधि से भी ज्‍यादा अर्से की बकाया रकम का पता चला है। एसआईटी यानी विशेष जांच दल ने पाया कि संबंधित कंपनियों के गलत तरीके से शुल्क वापसी के दावे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, संबंधित कंपनियों के विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं का लाभ उठाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके मद्देनजर, एसआईटी ने प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय और वाणिज्य मंत्रालय से कहा है कि वे निर्यात के बकाया संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करें और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई भी करें। आरबीआई अपने ईडीपीएमएस डेटाबेस में निर्यात प्राप्ति संबंधी आंकड़े रखता है। एसआईटी के अध्‍यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि लदान पत्रों को एक अलग डेटाबेस बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र की बजाए बैंक से मिलान के साथ ईडीपीएमएस डेटाबेस पर ही सह संबंधित किया जाना महत्‍वपूर्ण है और आरबीआई, बैंकों को निर्यात की प्रक्रिया के बारे में ईडीपीएमएस डेटाबेस पर ही सूचित करने को कह सकता है।
आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण की निगरानी में बैंक ऑफ बड़ौदा के घोटाले के मद्देनजर एसआईटी ने आरबीआई से कहा है कि वह विप्रेषित धन के मूल्‍य की परवाह किए बिना, आयात पत्र के विपरीत अग्रिम विप्रेषण की दोबारा जांच करने की व्‍यवस्‍था को संस्‍थागत रूप प्रदान करे। एसआईटी ने आरबीआई को सूचित किया कि 30 सितंबर 2015 तक अरबों डॉलर राशि के अग्रिम विप्रेषण बड़े पैमाने पर बकाया थे, जिनके लिए आयात पत्र को सह संबंधित नहीं किया गया है, इसलिए एसआईटी ने आरबीआई से इस सह संबंध को पूरा करने और सूचित करने को कहा है। एसआईटी के अध्‍यक्ष ने अपने पत्र में आरबीआई से इस कार्य को जल्‍द से जल्‍द से पूरा करने और उसकी जानकारी एसआईटी को भेजने को कहा है। एसआईटी के अध्‍यक्ष ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि आरबीआई (इम्‍पोर्ट डाटा प्रोसेसिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम) आईडीपीएमएस की स्‍थापना कर रहा है, जिसके सितंबर के आखिर तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है, जो आयात पत्र के लिए प्रत्‍येक अग्रिम विप्रेषण की दोबारा जांच में सक्षम बनाएगा, भले ही उसका मूल्‍य कुछ भी हो।
एसआईटी के अध्‍यक्ष ने अपने पत्र में आरबीआई द्वारा प्रबंधित तीनों डेटाबेस एफईटी-ईआरएस, आईडीपीएमएस और ईडीपीएमएस के समस्‍त आंकड़ों को साझा करने के लिए आरबीआई से राजस्‍व विभाग के परामर्श से एक संस्‍थागत ऑनलाइन तंत्र विकसित करने का भी अनुरोध किया है। एसआईटी के अध्‍यक्ष ने राजस्‍व विभाग से राजस्‍व विभाग में ऐसी सिंगल प्‍वाइंट एजेंसी की पहचान करने को कहा है, जो उपरोक्‍त तीनों डेटाबेस तक पहुंच कायम कर सकती है और उसके बाद उन आंकड़ों को विविध प्रवर्तन एजेंसियों को भेज सकती है। दरअसल कालेधन की जांच से संबंधित उच्‍चतम न्‍यायालय के नियुक्‍त किए गए विशेष जांच दल का लगातार यही दृष्टिकोण रहा है कि विभिन्‍न सरकारी विभागों, विशेषकर प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जानकारियों का प्रभावी आदान-प्रदान होना चाहिए। एसआईटी का मानना है कि ये आंकड़े केवल आंकड़ों के भंडार के रूप में किसी केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्‍यूरो जैसी एजेंसी या किसी अन्‍य एजेंसी के होने पर ही साझा किए जा सकते हैं। इस डेटा वेयरहाउस से विभिन्‍न एजेंसियां तत्‍काल उचित कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त जानकारी एकत्र कर सकती हैं। यदि किसी एक एजेंसी के पास आंकड़े उपलब्‍ध होंगे तो अन्‍य कानून प्रवर्तन एजेंसी से कार्रवाई की उम्‍मीद करना उचित हो सकेगा।
आरबीआई के पास विभिन्‍न श्रेणियों में होने वाले समस्‍त प्रकार के विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन की जानकारी होती है। एसआईटी का मानना है कि देश से गैरकानूनी रूप से बाहर जाने वाले धन को नियंत्रित करने और उसका पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय, राजस्‍व आसूचना निदेशालय और सीबीडीटी जैसी विभिन्‍न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आरबीआई के आंकड़ों का उपयोग बहुत महत्‍वपूर्ण है। एसआईटी ने अतीत में इस बारे में चिंता व्‍यक्‍त की थी और आरबीआई से विदेश भेजे गए ऐसे अग्रिम विप्रेषण के संबंध में आंकड़े उपलब्‍ध कराने का अनुरोध किया था, जिससे संबंधित आयात पत्र प्राधिकृत डीलर ने प्राप्‍त नहीं किया था। एसआईटी ने आरबीआई से यह भी अनुरोध किया था कि वह एक साल से ज्‍यादा अर्से के निर्यात संबंधी बकायों का विवरण उपलब्‍ध कराए। आरबीआई के दोनों स्‍तरों पर उपलब्‍ध कराए जाने वाले आंकड़े स्‍पष्‍ट रूप से दर्शाते हैं कि उपरोक्‍त कारोबार की निगरानी में खामियां रहीं, जिनका इस्‍तेमाल भ्रष्‍ट तत्‍व बहुमूल्‍य पूंजी देश से बाहर ले जाने में करते हैं और इस प्रकार भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के ताने-बाने को नुकसान पहुंचाते हैं।