लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के इंदिरानगर में मेगा कॉल सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए गंभीर है, इस दिशा में मेगा कॉल सेंटर एक बड़ा कदम है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस कॉल सेंटर के जरिए योजनाओं का फीडबैक लेकर इन्हें और व्यावहारिक बनाया जाएगा, जिससे राज्य सरकार की योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने एवं इनके लगातार अनुश्रवण में संबंधित विभाग किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कॉल सेंटर संचालित करने का दायित्व कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज़ को 2 वर्ष के लिए सौंपा है, कॉल सेंटर में करीब 325 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 500 करने का निर्णय विचाराधीन है, जिससे अल्पअवधि में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समस्त लाभार्थियों से सीधे फीडबैक प्राप्त किया जा सकेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से समाजवादी सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं, कतिपय कारणों से जनता को सभी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए कई लोग पात्र होते हुए भी लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्होंने कहा कि मेगा कॉल सेंटर की स्थापना होने से विभिन्न योजनाओं के करीब 2 करोड़ लाभार्थियों से यथाशीघ्र फीडबैक प्राप्त किया जाएगा, इससे विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों से कॉल सेंटर का ट्रायल चल रहा था, जिसमें समाजवादी पेंशन योजना सहित कई योजनाओं के बारे में उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हुआ है।
समाजवादी सरकार के कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में दिए गए सहयोग की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत साढ़े चार वर्ष में जिन लोगों के इलाज के लिए राज्य सरकार ने मदद दी, उन्हें पत्र लिखकर उनसे फीडबैक हासिल करने का प्रयास किया गया है, करीब 90 फीसदी से अधिक लोगों ने अवगत कराया कि राज्य सरकार की मदद से उनका इलाज संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि फीडबैक का सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलता है, क्योंकि इससे आम लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं की सीधे जानकारी मिल जाती है, साथ ही भ्रष्टाचार रोकने में भी मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तकनीक का प्रयोग कर योजनाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने का लगातार प्रयास किया है। समाजवादी पेंशन योजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 55 लाख लाभार्थियों की इस योजना को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाया गया है, इसीलिए लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संचालित योजनाओं में यदि कोई कमी है तो उसको जानकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि मेगा कॉल सेंटर में 35 ऐसे नौजवान भी कार्य कर रहे हैं, जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं। मेगा कॉल सेंटर के माध्यम से समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन, राजस्व, कृषि, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन, विकलांगजन विकास, श्रम, ऊर्जा विभाग तथा मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय जैसे 13 विभागों की 20 प्रमुख योजनाओं के फीडबैक प्राप्त किए जाएंगे, जिनमें समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लोहिया आवास, ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, हमारी बेटी उसका कल, कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, कुक्कुट नीति, कृषक दुर्घटना बीमा, सोलर फोटो वोल्टाइक इरिगेशन पम्प, बैटरी पावर्ड मोटराइज्ड रिक्शा, विकलांग पेंशन, निःशुल्क साइकिल वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लैपटॉप वितरण, कन्या विद्या धन योजना, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां तथा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने समाजवादी स्मार्ट फोन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के लागू होने से योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता आएगी। उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र बाजपेयी ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री न केवल कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि उनके संबंध में फीडबैक प्राप्त करने के लिए उत्सुक भी हैं, जिससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर जनता को राहत पहुंचाई जा सके। प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स संजीव सरन ने मेगा कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव राहुल भटनागर, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन तथा कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज के अधिकारी उपस्थित थे।