नई दिल्ली। केंद्रीय जलमंत्री उमा भारती ने देश में भू-जल के लगातार गिरते स्‍तर पर गहरी चिंता व्‍यक्‍त करते हुए बेहतर जल प्रबंधन का आह्वान किया है। आज नई दिल्‍ली में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केंद्रीय जल भूमि बोर्ड की जलवृत मानचित्र एवं भू-जल प्रबंधन पर आयोजित दूसरी भू-जल मंथन संगोष्‍ठी में बोलते हुए उन्‍होंने कहा कि इस काम में उनके मंत्रालय को ग्रामीण विकास, कृषि और पर्यावरण मंत्रालय का सहयोग भी अपेक्षित है। इस अवसर पर उमा भारती ने बताया कि उन्‍होंने अपने मंत्रालय के सचिव को यह निर्देश दिया है कि वे भू-जल प्रबंधन के बारे में उपरोक्‍त तीनों मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठकर एक महीने के भीतर भू-जल प्रबंधन के बारे में एक पैकेज योजना तैयार करे।
भूजल संरक्षण के क्षेत्र में इजराइल को हांसिल सफलता का उल्‍लेख करते हुए जलमंत्री ने कहा कि हमें इस क्षेत्र में उस देश से बहुत कुछ सीखना है। उन्‍होंने कहा कि इजराइल में उपयोग में लाया जाने वाले जल का 62 प्रतिशत हिस्‍सा ट्रीटेड जल होता है, जबकि हमारे यहां इसकी मात्रा बहुत ही कम है। उमा भारती ने महाराष्‍ट्र के हेवड़े बाजार और पंजाब के सींचेवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे देश में भी जल संरक्षण प्रयोग शुरू हो गए है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जन संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जाए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर बिना जल भागीदारी के जल संरक्षण जैसे विशाल कार्यक्रम को सफल बनाना नामुमकिन है, मैं समाज के हर वर्ग, हर समुदाय से अनुरोध करूंगी कि वे जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में आगे आए।
नदी जल विवाद पर चिंता व्‍यक्‍त करते हुए उमा भारती ने कहा कि हमें इस मामले में एक राष्‍ट्रीय दृष्टिकोण रखना होगा। उन्‍होंने कहा कि इस तरह के विवाद के बीच मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि संबंधित राज्‍य अपना पक्ष रखने की बजाय दूसरे राज्‍य के हित के बारे में सोचे, तभी हम इन समस्‍याओं को समुचित ढंग से सुलझा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि ओडिशा छत्‍तीसगढ़ की चिंता करे और छत्‍तीसगढ़ ओडिशा की, ऐसे ही तमिलनाडु कर्नाटक की और कर्नाटक तमिलनाडु की चिंता करे, इसी प्रकार हम राष्‍ट्रीय एकात्‍मकवाद को बढ़ावा दे पाएंगे। कुछ राज्‍यों के अंधाधुंध जल दोहन पर चर्चा करते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि भू-जल रिचार्ज के मामले में उनका मंत्रालय पहले उन राज्‍यों और क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा जो प्राकृतिक सूखे के शिकार रहे हैं।
ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पेयजल स्‍वच्‍छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने जल समेत प्रकृति प्रदत्‍त संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करके मानवता के सामने अधिक संकट खड़ा कर दिया है। उन्‍होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इस दिशा में गंभीरता से विचार करें और आने वाली पीढ़ी के लिए जल को संरक्षित करने के उपाय ढूंढें। संगोष्‍ठी में देशभर से लगभग 1000 विशेषज्ञों ने भाग लिया। संगोष्‍ठी में जलभृत मानचित्रण और भू-जल प्रबंधन से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों और तकनीकियों पर चर्चा हुई। उद्घाटन सत्र के बाद पांच विभिन्‍न विषयों पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें भू-जल प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, स्‍वयंसेवी संगठनों और अन्‍य एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि पहला भू-जल मंथन पिछले वर्ष कुरूक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया गया था।