नई दिल्ली। भारतीय राजस्‍व सेवा के वर्ष 2008 बैच के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पीएमओ, कार्मिक, लोक शि‍कायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी पदोन्‍नति के मामले में डॉ जितेंद्र सिंह से आवश्‍यक कदम उठाने की मांग की। राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह को पेश किए गए एक ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल के सदस्‍यों ने यह दावा किया है कि मौजूदा आईआरएस भर्ती नियम 2015 के मुताबिक आईआरएस यानी आयकर में जेएजी यानी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्‍तर के पदों पर भर्ती का एकमात्र तरीका पदोन्‍नति ही है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 के बैच के अधिकारियों को 1 जनवरी 2013 को एसटीएस यानी वरिष्ठ टाइम-स्केल में डाल दिया गया था, जिसके तहत वे 1 जनवरी 2018 को नियमित सेवा के पांच वर्ष पूरे कर लेंगे। ज्ञापन में पदोन्नति के लिए ढील देने की मांग की गई है, ताकि वे 1 अप्रैल 2017 से उच्चतर ग्रेड हासिल कर सकें। ज्ञापन में यह संज्ञान में लाया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उच्‍चतर जेएजी स्‍तर पर पदोन्‍नति के लिए वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2007 तक के बैचों के एसटीएस स्‍केल वाले आईआरएस के पात्र सेवा अधिकारियों को ढील देता रहा है। अत: उनके मामले में भी इसी तरह की तरजीह दी जा सकती है।