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Thursday 12 January 2017 11:59:03 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय विधि, न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वोमेन प्रेस कोर और सुप्रीम कोर्ट लायर्स कॉंफ्रेंस के सेमिनार में कहा है कि भारत सरकार के 8 नवंबर के विमुद्रीकरण के फैसले से आतंकवाद, धन पोषण, हवाला कारोबार, सुपारी हत्या और मानव तस्करी विशेषकर नेपाल तथा पूर्वोत्तर की युवतियों की यौनशोषण के लिए तस्करी की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार टैक्स आधार को व्यापक बनाने के लिए कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। उन्होंने और भी विषयों पर प्रकाश डाला और कहा कि टैक्स आधार बढ़ाए बिना देश में विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के विकास कार्यों के लिए अरुण जेटली के पास सिर्फ पांच लाख करोड़ रुपए हैं, यह बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार न्यायापालिका की स्वतंत्रता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत एकता और अखंडता की दृष्टि से पहले से अधिक मजबूत हुआ है और नए भारत के रूप में उभर रहा है, यह नया भारत जाति, पंथ और धर्म की सीमा को पार करते हुए उभर रहा है। सुप्रीमकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहे न्यायामूर्ति एमएन वेंकटचेलैया ने मौलिक कर्तव्यों और आर्थिक तथा न्यायिक सुधारों पर इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की। उन्होंने बेहतर भारत बनाने के लिए युवाओं की शिक्षा पर बल दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, हमारी सरकार परिवर्तनकारी सरकार है और टैक्नोलॉजी उपकरण सुशासन में सक्रिय रूप में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज 110 करोड़ आधार कार्ड और 104 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं, डिजिटल गवर्नर का अर्थ तेजी से कार्य संपादित करना है और आज ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और अशिक्षित लोग भी नए विश्वास के साथ टैक्नोलॉजी अपना रहे हैं।
रविशंकर प्रसाद ने राजस्थान में अलवर के स्कूल में गणित शिक्षक इमरान खान का उदाहरण दिया। इमरान खान के मोबाइल एप से 40 लाख बच्चों को फायदा हुआ। उन्होंने तेलंगना की बीड़ी कर्मी सतामा देवी द्वारा दुबई में अपने पोते से बातचीत करने के लिए स्काइप के उपयोग के बारे में सीखने का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में ऐसे नेता हैं, जो आपातकाल के दिनों में छात्र गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने अवसंरचना तथा न्यायिक नियुक्तियों से जुड़े विषयों को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछले दो वर्ष में 1999 के बाद उच्च न्यायापालिका में सबसे अधिक 126 नियुक्तियां हुई हैं, उच्च न्यायालय के 131 न्यायाधीशों की पुष्टि की गई है। सेमिनार में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ कर्ण सिंह, लोकसभा के महासचिव रहे सुभाष कश्यप, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे एसवाई कुरैशी, बीएसएफ के डीजी रहे प्रकाश सिंह, राज्यपाल रहे एआर कोहली, आईडब्ल्यूपीसी की अध्यक्ष सुषमा रामचंद्रन, अधिवक्ता अशोक अरोड़ा तथा पीसीआई के महासचिव विनय कुमार भी उपस्थित थे।