नई दिल्ली। भारत सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री और संसदीयकार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने एंग्लो-इंडियन समुदाय के साथ एक बैठक में कहा है कि सरकार सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सभी अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है, बिना तुष्टिकरण के ही सशक्तिकरण हमारा मूल मंत्र है। उन्होंने बताया कि समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निधि की कोई कमी नहीं है।
राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि वास्तव में एंग्लो-इंडियन समुदाय की आबादी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद इस समुदाय ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा किसमुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय पांच विश्वस्तरीय शैक्षिक संस्थान स्थापित कर रहा है और इस निर्णय से एंग्लो-इंडियन समुदाय को भी फायदा होगा। एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों के अपने समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के संबंध में दिए गए सुझावों को सकारात्मक, रचनात्मक और लाभप्रद बताते हुए मुख्तार अब्बास नक़वी ने समुदाय के सदस्यों को आश्वस्त किया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उनके सुझावों पर गंभीरता से चर्चा करेगा।
एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों ने इस बैठक का आयोजन करने के लिए मुख्तार अब्बास नक़वी की प्रशंसा की। मुख्तार अब्बास नक़वी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनका मंत्रालय एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहेगा। बैठक में मनोनीत एंग्लो-इंडियन सांसद प्रोफेसर रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर, मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेनसन तेलंगाना, विनिशा नीरो कर्नाटक, फिलिप टोचर आंध्र प्रदेश, ग्लेन जोसेफ झारखंड, ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसियेशन के अध्यक्ष बैरी ओ ब्रियां सहित समुदाय के विशिष्टजन भी उपस्थित थे।