नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी, विधि एवं न्‍याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया है कि वे डिजिटल लेनदेन को अपनाएं। रविशंकर प्रसाद स्‍वसंगठित लघु एवं मंझोले बिजनेस को इसमें शामिल करने, डिजिटल भुगतान पहल पर लघु एवं मंझोले व्‍यापारियों के प्रशिक्षण के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केंद्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय ने राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं सूचना प्रोद्यौगिकी संस्‍थान को सौंपी है। उन्‍होंने कहा कि ‍सिस्‍टम में पारदर्शिता को शामिल करने का उद्देश्‍य सिस्‍टम में समाज के सभी वर्गों के बीच भागीदारी का विकास कर भ्रष्‍टाचार की लहर को कम करना है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को डिजिटलीकरण के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने का संकल्‍प है, जो विकासशील देशों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करेगा। उन्‍होंने कहा कि इस उद्देश्‍य को पूरा करने का काम उनके मंत्रालय का है।
रविशंकर प्रसाद ने ‌कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण का उद्देश्‍य यूपीआई, यूएसएसडी, बीबीपीएस, एईपीएस आदि को समझना, अपनाना और इन्‍हें सरल बनाना है, ताकि सुविधाजनक तरीके से डिजिटल आर्थिक व्‍यवस्‍था कायम हो सके तथा क्षमता निर्माण के माध्‍यम से व्‍यापारियों तक डिजिटल बिजनेस के लाभ पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि करीब 13500 लघु और मंझोले असंगठित, स्‍वसंगठित बिजनेस और व्‍यापारियों को इस तरह का प्रशिक्षण देने का लक्ष्‍य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि एनआईईएलआईटी पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं का दिल्‍ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, चेन्‍नई में और 30 राज्‍यस्‍तरीय कार्यशालाओं तथा 100 डिज‌िधन कैंपों का आयोजन करेगा।