नई दिल्ली। रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे में नई जल प्रबंधन नीति जारी की और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, पेराम्बुर कैरेज वर्कशॉप चेन्नई, लालागुडा कैरेज वर्कशॉप हैदराबाद को ग्रीनको प्रमाण पत्र प्रदान किए। भारतीय उद्योग परिसंघ के विकसित किए गए प्रमाण पत्र अच्‍छे हरित तौर-तरीके अपनाने के लिए दिए जाते हैं। रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के लिए लक्ष्‍य तय किया गया है, तीन वर्ष में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इस साल के लिए 1.25 करोड़ पौधों का लक्ष्‍य रखा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड में पर्यावरण निदेशालय स्‍थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा बिल में बचत के लिए 41000 करोड़ रुपये का एक मिशन तय किया गया है, रेलवे इसे हासिल करने के लिए यूएनईपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। सुरेश प्रभु ने अन्‍य क्षेत्रों में ‘विकल्‍प’ योजना के विस्‍तार का भी उद्घाटन किया।
रेलमंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने कहा कि विश्‍व जल दिवस को वर्ष में सिर्फ एक बार नहीं मनाया जाना चाहिए, केवल एक बार मनाने का कोई औचित्‍य नहीं है, इसके बजाय इसको और ज्‍यादा सार्थक बनाने के लिए प्रतिदिन ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि रेलवे में भूमि का विशाल क्षेत्र है, अत: इसके परिणामस्‍वरूप बड़ी संख्‍या में जल क्षेत्र उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, इस जल नीति के तहत जल ऑडिट, जल क्षेत्रों की बहाली और जल की रिसाइक्‍लिंग सुनिश्‍चित की जाएगी। रेलमंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे की जल नीति महज एक दिन की बात नहीं है, बल्‍कि इस बारे में हमारी प्रतिबद्धता सदा के लिए है। उन्‍होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने अब एक जल प्रबंधन नीति को अंतिम रूप दिया है, जो जल के उपयोग, रिसाइक्‍लिंग, संरक्षण और भूजल के पुर्नभरण के सभी पहलुओं को कवर करती है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रगतिशील एवं रचनात्‍मक नीति है, जिसके तहत फील्‍ड यूनिटों को जल की रिसाइक्‍लिंग एवं बचत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसका उद्देश्‍य जल रिसाइक्‍लिंग संयंत्रों, जल हार्वेस्‍टिंग संयंत्रों, सीवेज प्रशोधन संयंत्रों और रेलवे की भूमि पर अपशिष्‍ट प्रशोधन संयंत्रों की स्‍थापना करके जल उपयोग की दक्षता में बेहतरी सुनिश्‍चित करना है।
रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे में सुधार सुनिश्‍चित किया जा रहा है और इसके लिए एक स्‍पष्‍ट खाका तैयार किया गया है। उन्‍होंने कहा कि हम सभी को कंफर्म टिकट सुनिश्‍चित करने, यात्रियों की सुरक्षा, शून्‍य दुर्घटना, रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने और देश के दूर-दराज क्षेत्रों में रेलवे की पहुंच सुनिश्‍चित करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे की ‘विकल्प’ योजना से यात्री काफी लाभांवित होंगे, यह एक पारदर्शी योजना है, जिसमें यात्रियों को कोई अतिरिक्‍त किराया दिए बगैर अथवा किराये में अंतर को रिफंड किए बिना ही वैकल्‍पिक ट्रेनों में कंफर्म आरक्षण सुलभ कराया जाएगा, इससे यात्रियों की समस्‍याएं काफी कम हो जाएंगी। रेलमंत्री ने कहा कि सीआईआई की ग्रीनको रेटिंग प्रणाली दुनिया में अपनी तरह की पहली रूपरेखा है, जिसका उद्देश्‍य भारतीय उद्योग जगत को हरित तौर-तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्‍होंने कहा कि वैकल्‍पिक ट्रेन सुविधा योजना की परिकल्‍पना के साथ-साथ इसका शुभारंभ नवंबर 2015 में ‘विकल्‍प’ नाम के तहत किया गया था, इसमें प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को एक वैकल्‍पिक सुविधा दी गई, जिसके तहत वे समान रूट पर विशिष्‍ट समयांतर पर चलने वाली किसी अन्य ट्रेन में कंफर्म टिकट पा सकते हैं। गौरतलब है कि आरंभ में यह योजना दिल्‍ली-जम्‍मू और दिल्‍ली-लखनऊ रूटों के लिए लागू की गई, जिसके तहत केवल इंटरनेट के जरिए ई-टिकट की बुकिंग करने वाले यात्रियों को ही मेल, एक्‍सप्रेस, सुपरफास्‍ट ट्रेनों में स्‍थानांतरित करने की सुविधा दी गई।
सुरेश प्रभाकर प्रभु ने कहा कि ‘विकल्‍प’ अपनाने वाले प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को चार्ट बन जाने के बाद पीएनआर स्‍टैटस चेक करना चाहिए, वैकल्‍पिक सुविधा पाने वाला यात्री अपने मूल टिकट के आधार पर ही वैकल्‍पिक ट्रेन में सफर कर सकता है। सुरेश प्रभाकर प्रभु ने कहा कि मूल ट्रेन के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अगर वैकल्‍पिक सुविधा दे दी जाती है तो उन्‍हें मूल ट्रेन से सफर करने की अनुमति नहीं होगी, यदि वे मूल ट्रेन से ही सफर करते पाए गए तो उन्‍हें बेटिकट मान लिया जाएगा और उसी के अनुसार उनसे चार्ज वसूला जाएगा। उन्‍होंने कहा कि कंफर्म वैकल्‍पिक सुविधा मिल जाने पर यात्री के रजिस्‍टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर एसएमएस अलर्ट भी आएगा। उन्‍होंने कहा कि एटीएएस को अपनाने पर वैकल्‍पिक ट्रेन सुविधा मिल जाने के बाद अगर कोई यात्री अपने टिकट को रद्द कराता है तो उसे कन्‍फर्म यात्री माना जाएगा और उस पर टिकट निरस्‍तीकरण के नियम लागू होंगे। जब किसी एटीएएस यात्री को वैकल्‍पिक सुविधा दे दी जाएगी तो उसके बाद उसे अपनी यात्रा में बदलाव करने की इजाजत नहीं होगी और यदि आवश्‍यक है तो यात्री को अपना टिकट रद्द ही कराना होगा और संशोधित यात्रा के लिए नया टिकट लेना होगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी यात्री को वैकल्‍पिक ट्रेन सुविधा मुहैया करा दी जाती है और उसके बावजूद वह वैकल्‍पिक ट्रेन से सफर नहीं कर पाता है, तो वह टीडीआर अनुरोध दाखिल करके रिफंड का दावा कर सकता है।
रेलमंत्री ने बताया कि विकल्प योजना की समीक्षा की गई है और अप्रैल 2016 में पांच और मार्गों पर इसका विस्‍तार किया गया, जिनमें दिल्‍ली-हावड़ा, दिल्‍ली-मुंबई, दिल्‍ली-चेन्‍नई, दिल्‍ली-बेंगलुरू और दिल्‍ली-सिकंदराबाद रूट शामिल हैं। एक अप्रैल 2017 से विकल्‍प या एटीएएस योजना का और विस्‍तार किया जा रहा है, जिसके तहत किसी ट्रेन के प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों से किराए में अंतर को वसूले अथवा रिफंड किए बगैर ही सभी श्रेणियों की ट्रेनों में स्‍थानांतरित किया जा सकेगा। इस योजना को अपनाने पर किसी सामान्‍य मेल या एक्‍सप्रेस ट्रेन में सफर के लिए टिकट बुक करने वाले यात्री को किसी वैकल्‍पिक मेल या एक्‍सप्रेस, राजधानी, हमसफर, दुरंतो, शताब्‍दी, विशेष ट्रेन अथवा सुविधा ट्रेन में समान श्रेणी में स्‍थानांतरित किया जा सकेगा। इस सुविधा से सभी रेलगाड़ियों में बर्थ का अधिकतम उपयोग होने, अपेक्षाकृत ज्‍यादा यात्रियों को ढोए जाने और प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों के रिफंड में कमी होने की आशा है, जिससे रेलवे की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। विस्‍तारित विकल्‍प योजना आरंभ में केवल ई-टिकटों पर ही लागू होगी, लेकिन बाद में इसका विस्‍तार करके इसे पीआरएस टिकटों पर भी लागू किया जाएगा। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एके मित्‍तल, सदस्‍य यातायात मोहम्‍मद जमशेद, सदस्‍य इंजीनियरिंग एके मित्‍तल, सदस्‍य रोलिंग स्‍टॉक रविंद्र गुप्‍ता, सदस्‍य स्टाफ प्रदीप कुमार, रेलवे बोर्ड के सदस्‍य और रेलवे के वरिष्‍ठ अधिकारी उपस्‍थित थे।