नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को भारत-नेट की ब्रॉडबैंड संपर्कता प्रदान करने के लिए बीबीएनएल, डाक विभाग और बीएसएनएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता-दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए। संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ यह समझौता अपनी तरह का पहला त्रिपक्षीय समझौता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.3 लाख डाकघरों और 25 हजार छोटे डाकघरों को हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण आबादी को लाभ हो। संचार राज्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि लगभग एक लाख ग्रामीण पंचायतों को संपर्कता प्रदान करने का पहला चरण पूरा होने वाला है, शेष डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस ब्राडबैंड संपर्कता का काम दिसंबर 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा।
संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने इस मौके पर एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत-नेट प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए नौ स्तंभों में से एक है। मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत-नेट और इस समझौते में नागरिक सुविधाओं के प्रावधान पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल सेवाप्रदाता है, जो ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा, बुनियादी ढांचा तैयार करने और संचालन खर्च डाक विभाग वहन करेगा, चूंकि भारत-नेट राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसलिए बीबीएनएल इस पूरे संचालन का समन्वय करेगा। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारी विभागों के साथ भी भविष्य में समझौता दस्तावेज़ किए जाने का प्रस्ताव है।