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Thursday 4 May 2017 04:51:01 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जम्मू-कश्मीर के शिक्षामंत्री अल्ताफ बुखारी के बीच राज्य में शिक्षा से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श के लिए नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में अल्ताफ बुखारी के साथ जम्मू-कश्मीर सरकार में शिक्षा राज्यमंत्री प्रिया सेठ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी दी और बताया कि हमने इस साल आरयूएसए के अंतर्गत राज्य के लिए स्वीकृत दो इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिसमें से 25 करोड़ रुपए की राशि इसी सप्ताह जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज कश्मीर घाटी के सापाकोरा और जम्मू के कठुआ में स्थापित किए जाएंगे और भले ही इनके भवनों के निर्माण में अभी दो वर्ष का समय और लगना हो, इसके बावजूद वहां पढ़ाई इसी साल से शुरू हो जाएगी, पढ़ाई तत्काल शुरू कराने के फैसले से निश्चित रूप से छात्र लाभांवित होंगे।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इंजीनियरिंग के छात्रों के समान ही अब पॉलिटेक्नीक के छात्रों को भी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के 5000 छात्रों को देशभर में फैले विभिन्न कॉलेजों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन और आतिथ्य क्षेत्र में उच्चशिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अभी तक सीटों का कोटा प्रति कॉलेज दो सीट था, जिसे अब बढ़ाकर 10 सीट कर दिया गया है, बढ़ाए गए कोटे पर भी छात्रवृत्ति लागू होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईआईएम जम्मू के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए भी कार्य आरंभ हो चुका है और राज्य सरकार की ओर से इस उद्देश्य के लिए जिस जमीन की पेशकश की गई है, उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति सप्ताहभर के भीतर ही जम्मू का दौरा करेगी और बाद में इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
प्रकाश जावड़ेकर ने जम्मू-कश्मीर राज्य में छात्राओं के लिए सात छात्रावासों का निर्माण किए जाने की भी सूचना दी। उन्होंने बताया कि बेमिना, पालोदा, थात्री, राजौरी, कुपवाड़ा, पुलवामा और करगिल में इन छात्रावासों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिनमें से बेमिना और पालोदा में बड़े छात्रावास बनाए जाएंगे, इनमें से प्रत्येक के लिए 12.5 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, शेष छात्रावासों का निर्माण 5-5 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की लड़कियां शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हैं, इसलिए हमने उन्हें उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर बल देने के लिए यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए राहत के उपाय के तौर पर 200 करोड़ रुपए की राशि हमारे विशेष कोष से मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में भी इस तरह की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए 34 करोड़ रुपए के आवर्ती अनुदान को इसी सप्ताह मंजूरी दिए जाने की सूचना दी।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए घोषित 19500 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में शिक्षा का बेहतर माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य को कई तरह से लाभ होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने जम्मू-कश्मीर के अशांत हालात का हवाला देते हुए कहा कि स्कूलों को जलाए जाने की घटनाओं के बावजूद छात्रों की उपस्थिति 98-99 प्रतिशत बनी रही है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के प्रति छात्रों की इच्छा और तलाश को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह तलाश कश्मीरियत की भी है, क्योंकि उनकी राय में शिक्षा वैयक्तिक, परिवार और समाज के उत्थान का सबसे बड़ा साधन है तथा जम्मू-कश्मीर घाटी की जनता इस बात से भली-भांति अवगत है।