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Wednesday 17 May 2017 12:00:37 AM
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर विधेयक 2017 यानी जीएसटी बिल पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि इस कानून के उत्तर प्रदेश में लागू हो जाने के बाद अब व्यापारियों और उपभोक्ताओं की सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद अप्रत्यक्ष करों की अधिकता और विसंगतियां हमेशा ही चिंता का विषय रही हैं, इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों ही प्रभावित रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व में भी बड़ी दिक्कतें होती थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी बिल उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास हो गया है, यह बिल देश में चल रहे आर्थिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण आधार है, इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके लागू होने से विभिन्न स्थानीय कर समाप्त हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी से सामाजिक समता के साथ-साथ आर्थिक समता भी आएगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों की विधायिकाओं पर इस बिल को पारित करने का उत्तरदायित्व है, ताकि इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी व्यवस्था मैकेनाइज्ड ढंग से की जाएगी, जिससे कर चोरी रुकेगी, क्योंकि कर इतना अधिक नहीं होगा कि व्यापारी इसे भरने से डरे। जीएसटी के अंतर्गत व्यापारी को कर जमा करने के लिए जगह-जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी को पारित कर भारत की संसद ने आर्थिक संघवाद की एक नई और प्रभावशाली अवधारणा प्रस्तुत की है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से तभी लागू हो पाएगा, जब देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं इसे पारित कर देंगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जीएसटी लागू करने के लिए सीजीएसटी व आईजीएसटी एक्ट संसद में पारित किए गए हैं, इन्हें राज्यों में भी शीघ्र पारित किया जाना जरूरी होगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और आर्थिक सुधारों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी बिल के लागू होने से राज्य को राजस्व का घाटा अवश्य होगा, क्योंकि अनाजों पर लगने वाले सभी कर समाप्त हो जाएंगे, मगर आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि तथापि केंद्र सरकार राज्यों को होने वाली राजस्व हानियों की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के उपरांत पूरा देश एक वृहद मार्केट बन जाएगा, माल की ढुलाई के दौरान राज्यों की सीमाओं पर होने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी और इसमें मानव हस्तक्षेप कम हो जाएगा। वस्तुओं की आवाजाही के बैरियर समाप्त हो जाएंगे।