नई दिल्ली। दिल्‍ली अंडमान निको‍बार आइलैंड सिविल सर्विस (दानिक्‍स) के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वीके जैन के नेतृत्‍व में केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्ष्‍ेात्र विकास राज्‍यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से भेंट की और उनकी पदोन्‍नति, वरिष्‍ठता सूची में सुधार में हो रही देरी से संबंधित विषयों में हस्‍तक्षेप कर समाधान की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने डॉ जितेंद्र सिंह से शिकायत की कि वे 30 वर्ष पहले दानिक्‍स सेवा में भर्ती हुए थे, तब से लेकर अब तक अपनी निष्‍ठापूर्वक सेवाएं दे रहे हैं, इस बीच उनमें से कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्‍नत भी हो गए, मगर उनके लंबित सर्विस मामलों का कोई भी निपटारा नहीं हुआ है।
डॉ जितेंद्र सिंह को प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें दानिक्‍स के अधिकारियों ने उनसे निवेदन किया है कि असंशोधित नियमों के आधार पर उनकी वरिष्‍ठता सूची तैयार करवाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इससे पहले दानिक्‍स केंद्रीय प्रशासनिक न्‍यायाधिकरण का भी दरवाजा खटखटा चुका है। डॉ जितेंद्र सिंह ने दानिक्‍स प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और नियमों के तहत हरसंभव मदद करने का आश्‍वासन दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक और लोक शिकायत विभाग को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को छोड़कर दूसरी केंद्रीय सेवाओं एवं केंद्र शासित राज्य सर्विसेज़ के अधिकारियों के सेवा मामलों को लेकर भारी असंतोष बना हुआ है और इसकी मुख्य वजह आईएएस सेवा संवर्ग है, जो अपने को छोड़कर बाकी सेवाओं से भेदभाव के मामलों में चर्चित है। कार्मिक और लोक शिकायत विभाग के यहां सेवा संबंधी मामलों का अम्बार लगा है और यदा-कदा इन सेवाओं के प्रतिनिधि यहां अपना प्रत्यावेदन भेजते रहते हैं।