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घाटे और घोषणाओं के बजट में कोई कर नहीं

राजकोष पर राजनीतिक एजेंडों का भारी दबाव

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Wednesday 20 February 2013 06:40:23 AM

akhilesh yadav

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले वित्त वर्ष 2013-2014 के लिए मंगलवार को विधान सभा में दूसरी बार बजट पेश किया, जो 2 लाख 21 हज़ार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपए का है और वर्ष 2012-13 के बजट के सापेक्ष 10.5 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है। घाटे और घोषणाओं के इस बजट में कोई कर नहीं है और राजकोष पर राजनीतिक एजेंडों का भारी दबाव है। इससे पता चलता है कि सपा सरकार को जल्दी ही लोकसभा चुनाव की उम्मीद है और वह नाराजगी का जोखिम नहीं उठाकर जनता को ख़ैरात बांटकर उसे खुश रखना चाहती है। बजट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
लखनऊ में मेट्रो रेल योजना लागू की जाएगी। सरकार के बढ़ाए गए गन्ना मूल्य के फलस्वरूप वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना कृषकों को लगभग 21,000 करोड़ रूपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा, जो गत् वर्ष की अपेक्षा लगभग 3000 करोड़ रूपए अधिक होगा। सभी सरकारी एवं अनुदानित निजी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल पांच जनपदों समेत 36 जनपदों में नए मॉडल राजकीय सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत लगभग 10,000 ग्रामों को संपर्क मार्गों से जोड़ा जाएगा, इसमें से वर्ष 2013, 2014 में 2100 ग्रामों को संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा।
लोहिया ग्रामीण आवास योजना में प्रति आवास निर्माण हेतु एक लाख रूपए का अनुदान तथा सोलर लाइट हेतु 15000 रूपए की सीमा तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में 520 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। आगरा से लखनऊ तक नए 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। दिल्ली, सहारनपुर, यमुनोत्री राज्य राजमार्ग, बरेली, अल्मोड़ा राज्य राजमार्ग, वाराणसी, शक्तिनगर राज्य राजमार्ग तथा मेरठ, करनाल राज्य राजमार्ग का निर्माण कार्य कराया जाएगा। शाहजहांपुर-हरदोई-लखनऊ मार्ग, गोरखपुर-महराजगंज मार्ग, बलरामपुर-गोंडा-जरवल मार्ग, अलीगढ़-मथुरा मार्ग, एटा-शिकोहाबाद मार्ग तथा मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग को सार्वजनिक, निजी सहभागिता से 4 लेन किया जाएगा।
करीब 4,500 करोड़ रूपए की लागत से प्रदेश में 259 पुलों का निर्माण होगा, इनमें 160 करोड़ रूपए एवं 19 करोड़ रूपए की लागत से रामपुर में दो फ्लाई ओवर, 45 करोड़ रूपए की लागत से कानपुर नगर में गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के निकट रेल उपरिगामी पुल, फैजाबाद के विधानसभा क्षेत्र रूदौली में गोमती नदी पर 10 करोड़ रूपए की लागत से पुल का निर्माण, साथ ही 51 करोड़ रूपए की लागत से गोरखपुर में गोरखपुर-नौतनवा रेल सेक्शन के अंतर्गत रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाएगा। लखनऊ में 40 करोड़ रूपए की लागत से लोरेटो कांवेंट चौराहे से तेलीबाग मार्ग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण होगा, साथ ही 37 करोड़ रूपए की लागत से लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन के पास रेल उपरिगामी सेतु बनाया जाएगा।
प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़कों से जोड़े जाने की योजना के अंतर्गत कसया से देवरिया, कासगंज से एटा, कालपी से हमीरपुर तथा मुरादाबाद से संभल मार्गों को 4 लेन किया जाएगा। यातायात के दबाव को देखते हुए गाजियाबाद शहर मे 20 किलोमीटर लंबी जनार्दन पेरीफेरल रोड परियोजना शुरू होगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अधीन जनपद लखीमपुर खीरी में 15 करोड़ रूपए की लागत से कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना की जाएगी। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के अधीन जनपद आजमगढ़ में 15 करोड़ रूपए की लागत से कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना की जाएगी।
प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इलाहाबाद तथा सिद्धार्थ नगर में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रो पर रोगियों के तीमारदारों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके निराकरण हेतु 15 करोड़ रूपए की लागत से सामुदायिक केंद्रो पर रोगी आश्रय स्थल भवनों का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की मानीटरिंग, प्लानिंग तथा समन्वय हेतु नई तकनीक थ्रीडी जिओ स्पेशियल डेटाबेस हाई रिजॉल्यूशन सेटेलाइट इमेजरी सिस्टम को विकसित किया जाएगा। प्रदेश पुलिस के लिए जीआई एसजीपीएस उपकरण तथा वेहिकल ट्रैकिंग रिस्पांस सिस्टम से युक्त अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर एवं गाजियाबाद में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इन नगरों में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे।आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत विद्यालयों, अनाथालयों तथा आंगनवाड़ी केंद्रो में भी लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बच्चों के स्वास्थ्य के परीक्षण का लक्ष्य है।
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें प्रबंधन की नई तकनीकों में दक्ष करने के लिए लखनऊ में डॉ राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2013-2014 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख इक्कीस हज़ार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपए है, जिसमें वर्ष 2012-2013 के बजट के मुकाबले 10.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था का दावा किया गया है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2012-2013 की अपेक्षा लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। वर्ष 2013-2014 के बजट में सात हज़ार सात सौ सत्तासी करोड़ अस्सी लाख रूपए की 219 नई योजनाएं शामिल की गई हैं। अवस्थापना सुविधाओं, जैसे-सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिए छब्बीस हज़ार छः सौ इकतालीस करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है, जो गत् वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक है। त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए 1,000 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई।
कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए सत्रह हज़ार एक सौ चौहत्तर करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिए बत्तीस हज़ार आठ सौ छियासी करोड़ रूपए, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए दस हज़ार छह सौ पैंतालीस करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के ग़रीब व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के लिए बीस हज़ार दो सौ बानवे करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है। जहां राजस्व व्यय में वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष केवल 9.8 प्रतिशत की वृद्धि इस बजट में की गई है, वहीं पूंजीगत पक्ष में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी। इसी अनुक्रम में इस बजट में प्लान पक्ष को वरीयता देते हुए, वर्ष 2012-2013 के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि नान प्लान में यह वृद्धि केवल 7.1 प्रतिशत ही है।
किसानों के लिए योजनाएं-गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था। किसानों की ऋण माफी योजना में कुल 1,650 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे लगभग 8 लाख किसान कर्जमुक्त होंगे। किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा के लिए 200 करोड़ रूपए की व्यवस्था। किसान दुर्घटना बीमा हेतु 375 करोड़ रूपए की व्यवस्था। ग्रामीण किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के वादे के स्थान पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रूपए तक अल्पकालिक फसली ऋण प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं-डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनांतर्गत सीसी रोड़, केसी ड्रेन निर्माण एवं आंतरिक गलियों मेंइंटर लाकिंग टाइल्स बिछाने हेतु 287 करोड़ रूपए की व्यवस्था। दस हज़ार से अधिक आबादी वाले सभी ग्रामों तथा दूषित पानी वाले समस्त गांवों को भी नगरीय क्षेत्रों की तरह नल से जल उपलब्ध कराने की योजना से आच्छादित करने का निर्णय। ग्रामीण सड़कों के निर्माण व उच्चीकरण के लिए तीन हज़ार एक सौ सात करोड़ रूपए 3,107 करोड़ रूपए के प्रस्ताव स्वीकृत। स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना को अधिक परिणाम परक बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार मिशन प्रदेश में लागू किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना हेतु 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं-नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु आदर्श नगर योजना के अंतर्गत 156 करोड़ रूपए, नगरीय सीवरेज योजना हेतु 120 करोड़ रूपए, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिए 130 करोड़ रूपए तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिए 110 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था की गई है। नया सवेरा नगर विकास योजना के क्रियांवयन के लिए, नागर स्थानीय निकायों को धनराशि उपलब्ध कराए जाने हेतु 900 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित जो वर्ष 2012-13 की व्यवस्था से छः सौ उनसठ करोड़ रूपए 659 करोड़ रूपए अधिक है। पीपीपी मोड़ पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के क्रियांवयन हेतु 195 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था। नगरीय सड़क सुधार की एक नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके लिए 150 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था है।
कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं-वृद्धावस्था किसान पेंशन योजनांतर्गत 1,683 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रानी लक्ष्मी बाई पेंशन योजना हेतु 1,250 करोड़ रूपए की व्यवस्था, बेरोज़गारी भत्ता योजना हेतु 1,200 करोड़ रूपए की व्यवस्था। अल्पसंख्यक समुदाय की 10वीं पास पुत्रियों को शिक्षा अथवा विवाह हेतु हमारी बेटी उसका कल योजना के अंतर्गत 350 करोड़ रूपए की व्यवस्था। अल्पसंख्यक समुदाय के अंत्येन्त्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु कब्रिस्तान अंतयेष्टि स्थलों की चहार दीवारी निर्माण योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बहुउद्देशीय शैक्षणिक हब की स्थापना की जाएगी, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक शिक्षा की व्यवस्था होगी। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए 34 करोड़ रूपए कीव्यवस्था की गई है।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में क्रिटिकल गैप्स को दूर किए जाने के लिए 492 करोड़ रूपए की व्यवस्था। विकलांग जन के भरण-पोषण हेतु पेंशन दिए जाने के लिए 317 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था हुई है। शहरी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं-रिक्शाचालकों को बैटरी सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिए जाने की योजना के लिए 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रूपए अधिक। शहरी ग़रीब व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना आसरा के अंतर्गत 400 करोड़ रूपए की व्यवस्था, जो गत वर्ष की बजट व्यवस्था से 300 करोड़ रूपए अधिक। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सीसीरोड़, इंटरलाकिंग, टाइल्स, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु 375 करोड़ रूपए की व्यवस्था। शहरी क्षेत्रों को स्लम मुक्त करने के उद्देश्य से शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जाने की राजीव आवास योजना हेतु 100 करोड़ रूपए कीव्यवस्था की गई।
महिलाओं के लिए-भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को दो-दो साडि़यां तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन को एक-एक कंबल दिए जाने के लिए 600 करोड़ रूपए कीव्यवस्था। निराश्रित विधवाओं को भरण-पोषण अनुदान हेतु 608 करोड़ रूपए कीव्यवस्था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनांतर्गत 350 करोड़ रूपए की व्यवस्था। वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना हेतु 3 करोड़ रूपए की व्यवस्था। अधिवक्ताओं के लिए-अधिवक्ता कल्याण निधि को आर्थिक सहायता हेतु 40 करोड़ रूपए कीव्यवस्था।
कृषि वर्ष 2013-14 में 55.81 लाख कुंटल बीज वितरण का लक्ष्य, जिसमें खरीफ के अंतर्गत 11.68 लाख कुंटल एवं रबी के अंतर्गत 44.13 लाख कुंटल बीज का वितरण प्रस्तावित। 108.40 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य, जिसमें खरीफ के अंतर्गत 52.50 लाख मीट्रिक टन एवं रबी के अंतर्गत 55.90 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाना प्रस्तावित। कृषकों को 44 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण तथा उनसठ हज़ार करोड़ रूपए 59,000 करोड़ रूपए का कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013-2014 में 771 करोड़ रूपए का प्रस्ताव। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु बजट में 270 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
पंचायती राज-बहुउद्देशीय पंचायत भवन-भारत निर्माण सेवा केंद्रों की निर्माण योजना में गैर बीआरजीएफ जनपदों बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलेदशहर तथा मुजफ्फर नगर में 162 पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य। पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013-2014 में 702 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण-वर्ष 2013-2014 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दो हज़ार आठ सौ तीस हेक्टेयर में पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित। विभिन्न मसालों, हल्दी, लहसुन, मिर्च, धनिया की उन्नतशील प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2013-2014 में चार हज़ार सात सौ अस्सी हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ग्राम्य विकास ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के लिए पांच हज़ार सत्तासी करोड़ रूपए 5,087 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु 1.50 करोड़ रूपए की दर से कुल 756 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड से होने वाली क्षति को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्रय करने तथा निर्धन व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विधायक निधि से धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्रावधान किया गया है।
दुग्ध विकास एवं पशुधन तथा मत्स्य-अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के प्रदेश के सबसे बड़े डेरी प्लांट की स्थापना कराई जाएगी। जनपद आजमगढ़ में एक नया पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कुक्कुट उद्योग के तेजी से विकास के लिए प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रॉयलर पैरेंट फार्म खोले जाने की नीति को क्रियांवित किया जाएगा। मछुआ समुदाय के सामाजिक संरक्षण हेतु 1.30 लाख समिति के सदस्यों, सक्रिय मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य। मछुआ समुदाय के आवास विहीन मछुआ परिवारों को 50,000 रुपए प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान कराई जाएगी।
परती भूमि विकास-ऊसर सुधार परियोजना के तृतीय चरण हेतु 176 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना के अंतर्गत उपचार हेतु इक्कीस हज़ार सात सौ तिरानवे हेक्टेयर भूमि का चिंहांकन। बीहड़ सुधार पायलट परियोजना के अंतर्गत दो हज़ार छह सौ चौवन हेक्टेयर का चयन। गन्ना एवं चीनी उद्योग-गन्ना किसानों के उत्पादों की विपणन सुविधाओं में विस्तार हेतु अंतर, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्यारह हज़ार सात सौ बत्तीस करोड़ रुपए की व्यवस्था है, जो वर्ष 2012-13 की तुलना में 24.5 प्रतिशत अधिक है। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार तथा उनका वित्तीय पुनर्गठन करने के लिए बजट में 1,522 करोड़ रुपए की व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण, क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण कार्यों के लिए एक हज़ार सत्तर करोड़ रुपए की व्यवस्था। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 4,433 मेगावाट में 1,500 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य। नए विद्युत संयंत्रों से विद्युत की निकासी हेतु विभिन्न क्षमताओं वाले 61 नए ट्रांसमिशन केंद्रो की स्थापना तथा 1,837 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के अधिष्ठापन का लक्ष्य। वितरण व्यवस्था में सुधार हेतु 33 केवी क्षमता के 338 विद्युत उपकेंद्रो का निर्माण प्रस्तावित। अविद्युतीकृत एवं आंशिक रूप से विद्युतीकृत तीन हज़ार आठ सौ चौवन ग्रामों तथा तीस हज़ार छह सौ सत्तर मजरों के विद्युतीकरण पर तीन हज़ार चार सौ तिरपन करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।
सड़क एवं यातायात-सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत तथा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए बजट में सात हज़ार आठ सौ अड़तालिस करोड़ रुपए की व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से एक हज़ार दो सौ चार करोड़ रुपए अधिक। कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों, लघु सेतुओं के निर्माण कार्यों के लिए एक हज़ार आठ सौ सतहत्तर करोड़ रुपए की व्यवस्था। ग्रामों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु 250 करोड़ रुपए कीव्यवस्था। पुलों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु एक हज़ार एक सौ दस करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था, जिसमें रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल है। जिला मुख्यालयों को चार लेन से जोड़े जाने हेतु 350 करोड़ रुपए कीव्यवस्था। अधिक यातायात घनत्व वाले राज्य मार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड की विशेष योजनाएं-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों हेतु 291 करोड़ रुपए तथा बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं एवं सड़क संयोजकता में सुधार कार्यों के लिए 109 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सिंचाई-किसानों को मुफ्त एवं बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु सिंचाई विभाग के बजट में सात हज़ार इकसठ करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था, जो वर्ष 2012-13 की बजट व्यवस्था से एक हज़ार आठ सौ सत्रह करोड़ रुपए अधिक है। बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु 725 करोड़ रुपए की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 200 करोड़ रूपए की व्यवस्था। वॉटर बॉडीज के रिपेयर, रिनोवेशन एवं रिस्टोरेशन आरआरआर संबंधी परियोजना हेतु 200 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रारंभ में यह योजना बुंदेलखंड क्षेत्र के जनपद बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, झांसी एवं ललितपुर में चलाई जाएगी।
लघु सिंचाई की विभिन्न योजनाओं के लिए 340 करोड़ रूपए की व्यवस्था। इससे 8.80 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन। निःशुल्क बोरिंग हेतु 30 करोड़ रूपए तथा डॉ राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना हेतु 5 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था।
नगर विकास-जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अंतर्गत सीवरेज, जलापूर्ति ड्रेनेज, नगरीय परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 975 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था। आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु 300 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था। नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु 15 करोड़ रूपए तथा झील संरक्षण योजना हेतु 15 करोड़ रूपए की व्यवस्था। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किए जाने हेतु राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी के कार्यों के लिए 70 करोड़ रूपए की व्यवस्था। आवास एवं शहरी नियोजन-लखनऊ नगर के समग्र विकास योजना की तर्ज पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 250 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी-लखनऊ में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तथा आईटी सिटी की स्थापना का निर्णय। सूचना प्रौद्योगिकी नीति के क्रियांवयन हेतु 16 करोड़ रूपए की व्यवस्था। लघु उद्योग-वित्तीय वर्ष 2013-2014 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक नए रोज़गार के अवसर सृजित हों।
खादी एवं ग्रामोद्योग-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत में एक इकाई की स्थापना करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-2014 में लगभग 2,500 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है जिससे लगभग 60,000 लाभार्थियों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। हथकरघा वस्त्रोद्योग-मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केंद्र की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
बेसिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2013-2014 हेतु इक्कीस हज़ार पांच सौ बीस करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था। वर्ष 2013-2014 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए दो हज़ार दो सौ उन्नीस करोड़ रूपए एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु एक हज़ार सात सौ उनहत्तर करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत असेवित बस्तियां, जो किन्ही कारणों से छूट गई हैं, उनमें वर्ष 2013-2014 में नवीन विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित। वित्तीय वर्ष 2013-2014 में दस हज़ार अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के साथ-साथ बीस हज़ार विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।
माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2013-2014 हेतु कुल दस हज़ार तीन सौ सड़सठ करोड़ रूपए की व्यवस्था। माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए 98 करोड़ रूपए की व्यवस्था। शैक्षिक दृष्टि से पिछडे़ 680 विकास खंडो में माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए 200 छात्रावासों का निर्माण। जनपद एटा के ग्राम अमृतपुर रघुपुर तथा जनपद लखनऊ ग्राम पंचायत सैरपुर में राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना। बख्शी का तालाब लखनऊ के ग्राम बेहटा के जूनियर हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इंटर कॉलेज की स्थापना। प्रदेश में एक नए सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी।
प्राविधिक शिक्षा में प्रत्येक मंडल में एक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल। मैनपुरी में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश में पीपीपी माडॅल पर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रूपए की व्यवस्था। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर को रूड़की की भांति विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय।
व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत योजनाओं के क्रियांवयन हेतु पांच सौ पंचानबे करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश में 21 नए राजकीय आईटीआई खोले जाने हेतु 42 करोड़ रूपए की व्यवस्था। वर्तमान में संचालित राजकीय आईटीआई के सुदृढ़ीकरण हेतु 53 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
चिकित्सा शिक्षा के लिए दो हज़ार चार सौ बीस करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था है जो वर्ष 2012.13 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी की रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना तथा एमआरआई की स्थापना के लिए 8 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्था। आजमगढ़ में एक नया पैरा मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने हेतु 5 करोड़ रूपए की व्यवस्था। मेडिकल कॉलेज कानपुर में न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपए तथा मेडिकल कॉलेज मेरठ में एमआरआई व सीटी स्कैन की स्थापना के लिए 8 करोड़ रूपए की व्यवस्था। राजकीय मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में एमआरआई व सीटी स्कैन की स्थापना का निर्णय। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू की स्थापना हेतु 40 करोड़ रूपए की व्यवस्था। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु गरीब एवं पिछड़े वर्गो के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में वर्ष 2013-14 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण कार्यक्रमों के लिए 8,225 करोड़ रूपए की व्यवस्था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 75 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश में 100 शैय्या वाले चिकित्सालयों की स्थापना के लिए 30 करोड़ रूपए की व्यवस्था। डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजनांतर्गत चयनित ग्रामों में उपकेंद्रो के भवन के निर्माण के लिए 22 करोड़ रूपए की व्यवस्था। जनपद अलीगढ़ के 200 शैय्या युक्त चिकित्सालय को 300 शैय्या युक्त बनाया जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु 2,792 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
समाज कल्याण के लिए वर्ष 2013-2014 में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 1,456 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु सहायता योजना के लिए 200 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 16 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वर्ष 2013-2014 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 777 करोड़ रूपए की व्यवस्था, जोकि वर्ष 2012.2013 की तुलना में 100 करोड़ रूपए अधिक है। प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों, मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किए जाने के लिए 200 करोड़ रूपए की व्यवस्था। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए वर्ष 2013-2014 में पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए 1,605 करोड़ रूपए की बजट व्यवस्थाएं जो कि वित्तीय वर्ष 2012.2013 के बजट से 117 करोड़ रूपए अधिक हैं। पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की पुत्रियों की शादी एवं बीमारी की योजनांतर्गत 150 करोड़ रूपए की व्यवस्था जो गत वर्ष की तुलना में 60 करोड़ रूपए अधिक है।
विकलांग कल्याण-विकलांग पेंशन हेतु 317 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश के जनपद औरैया की हीरानगर, कन्नौज की छिबरामऊ एवं इलाहाबाद की मेजा तहसील में सामान्य बच्चों सहित दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा हेतु समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपए की व्यवस्था। महिला एवं बाल विकास के लिए वर्ष 2013-2014 में पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 2,712 करोड़ रूपए की व्यवस्था। अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत लगभग 2.50 करोड़ लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य जिसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती-धात्री महिलाओं एवं 11 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी बालिकाएं शामिल। प्रदेश के बच्चों में कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु स्टेट न्यूट्रीशन मिशन का गठन किया जाएगा। सबला योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार, घरेलू जीवन कौशल व व्यवसायिक कौशल संवर्धन हेतु 320 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
खेल एवं युवा कल्याण के लिए 177 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश के जनपद झांसी में एस्ट्रोटर्फ का निर्माण, इटावा में एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान एवं जिम्नेजियम हाल का निर्माण। जनपद आगरा में एयरो स्पोर्ट्स प्रारंभ कराए जाएंगे। जनपद अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई जाएगी। ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण पदक विजेता को एक करोड़ रूपए, रजत पदक विजेता को 50 लाख रूपए तथा कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रूपए दिए जाएंगे। प्रदेश में खेल एवं खेल से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा दिए जाने के लिए अनुदान देने की एक नई योजना प्रारंभ। इसके लिए 5 करोड़ रूपए कीव्यवस्था।
राजस्व में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 में 375 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश में आम आदमी बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रूपए की व्यवस्था। मंडल,जनपद तहसीलों के अनावासीय भवन तथा आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों के लिए 144 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
न्याय विभाग में उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के निर्माणाधीन नवीन भवन के लिए वर्ष 2013-2014 के बजट में 476 करोड़ रूपए की व्यवस्था। आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 370 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश की ग्रामीण जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए 113 तहसीलों पर बाह्य न्यायालय, ग्राम न्यायालय स्थापित करने हेतु 20 करोड़ रूपए की व्यवस्था। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, सेवारत् कर्मचारियों की एसजीपीजीआई लखनऊ में चिकित्सा हेतु रिवाल्विंग फंड के लिए 50 लाख रूपए की व्यवस्था।
प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण वृद्धि हेतु वर्षाकालीन वृक्षारोपण के लिए प्रत्येक जनपद में हरित पट्टी स्थापित करने का निर्णय। इसके लिए 11 करोड़ रूपए की व्यवस्था। प्रदेश में पौधशाला प्रबंध परियोजना में 8 से 12 फुट ऊंचाई के पौधों को तैयार करने के लिए 10 करोड़ रूपए की व्यवस्था। वन्य जीवों के प्रति जन संवेदना जागृत करने के उद्देश्य से लखनऊ व कानपुर स्थित चिड़ियाघर का आधुनिकीकरण करने का निर्णय।पर्यावरण-प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी छोटे कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना अनिवार्य। पर्यटन-पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए आगरा के ताजगंज वार्ड तथा ताजगंज को जाने वाले मुख्य मार्गों के पुनर्निर्माण और उच्चीकरण के कार्य के लिए 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
मथुरा में प्राचीन काल के 50 ऐतिहासिक जलकुंडो एवं तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। अयोध्या में पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा चित्रकूट में रामघाट का सौंदर्यकरण कराने का निर्णय। पर्यटन एवं शिल्प कलाओं के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराए जाने के लिए 10 करोड़ रूपए की व्यवस्था। दुधवा नेशनल पार्क में स्थित गेस्ट हाउस का उच्चीकरण तथा पार्क की सड़कों का सुदृढ़ीकरण कराने के लिए 5 करोड़ रूपए की व्यवस्था।
संस्कृति-राजापुर चित्रकूट में तुलसी स्मारक प्रांगण में लोहिया प्रेक्षागृह की स्थापना की जाएगी। जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केंद्र के भवन का निर्माण कराया जाएगा। विख्यात समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की स्मृति में इलाहाबाद में जनेश्वर मिश्र पुस्कालय की स्थापना की जाएगी।
वाणिज्य कर में वर्ष 2013-2014 में वाणिज्य कर से 43,936 करोड़ रूपए की प्राप्ति का अनुमान है जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। स्टांप शुल्क में वर्ष 2013-2014 में स्टांप शुल्क से 10,555 करोड़ रूपए की प्राप्ति का अनुमान है जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है।
आबकारी-वर्ष 2013-2014 में आबकारी शुल्क से 12,084 करोड़ रूपए की प्राप्ति का लक्ष्य है, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
मोटर वाहन एवं यात्रीकर-वर्ष 2013-2014 में मोटर वाहन एवं यात्रीकर से 3713 करोड़ रूपए की प्राप्ति का लक्ष्य है, जो वर्ष 2012-2013 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट की अनुमानित प्राप्तियां-वर्ष 2013-2014 में दो लाख पंद्रह हज़ार नौ सौ उन्नीस करोड़ बयासी लाख रूपए की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में एक लाख सतहत्तर हज़ार सात सौ अड़तालिस करोड़ इक्कीस लाख रूपए की राजस्व प्राप्तियां तथा अड़तीस हज़ार एक सौ इकहत्तर करोड़ इकसठ लाख रूपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। वर्ष 2013-2014 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख चालीस हज़ार छह सौ इक्यावन करोड़ रूपए है। इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश अड़सठ हज़ार चार सौ अट्ठावन करोड़ रूपए शामिल है।
व्यय-वर्ष 2013-2014 में कुल व्यय दो लाख इक्कीस हज़ार दो सौ एक करोड़ उन्नीस लाख रूपए अनुमानित है। कुल व्यय में एक लाख सड़सठ हज़ार आठ सौ बानवे करोड़ बीस लाख रूपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा तिरपन हज़ार तीन सौ आठ करोड़ निन्यानवे लाख रूपए पूंजी लेखे का व्यय है। वर्ष 2013-2014 के बजट में सड़सठ हज़ार सोलह करोड़ तिरपन लाख रूपए आयोजनागत व्यय अनुमानित है।
राजस्व बचत-वर्ष 2013-2014 में नौ हज़ार आठ सौ छप्पन करोड़ एक लाख रूपए की राजस्व बचत अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-2014 में तेईस हज़ार नौ सौ तेरह करोड़ उन्तीस लाख रूपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2013-2014 में घाटा पांच हज़ार दो सौ इक्यासी करोड़ सैंतीस लाख रूपए अनुमानित है।
लोक लेखे से समायोजन-वर्ष 2013-2014 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए तीन हज़ार पांच सौ पचास करोड़ रूपए लोक लेखे से समायोजित किए जाएंगे।
समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम-वर्ष 2013-2014 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम एक हज़ार सात सौ इकत्तीस करोड़ सैंतीस लाख रूपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष-वर्ष 2013-2014 में प्रारंभिक शेष दो हज़ार नौ सौ सत्तावन करोड़ नब्बे लाख रूपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष एक हज़ार दो सौ छब्बीस करोड़ तिरपन लाख रूपए होना अनुमानित है।

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