लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने राजभवन में भेंटकर उनको ‘समेकित वार्षिक प्रतिवेदन-2016’ प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उप लोकायुक्त शम्भू सिंह यादव, प्रमुख सचिव राज्यपाल जूथिका पाटणकर एवं राज्यपाल के विधि परामर्शी एसएस उपाध्याय उपस्थित थे। लोकायुक्त ने अपने प्रतिवेदन में लोकायुक्त संस्था को प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर हुई जांच का विवरण देते हुए प्राप्त शिकायतों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत जांचोपरांत सक्षम अधिकारी को भेजे गए प्रतिवेदन एवं विशेष प्रतिवेदनों का उल्लेख किया है। राज्यपाल इस वार्षिक प्रतिवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री को प्रेषित करेंगे।
लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 की संसुगत धाराओं में प्राप्त प्रतिवेदनों के अन्वेषणोपरांत कुल 8 प्रतिवेदनों को सक्षम प्राधिकारी यानी मुख्य सचिव को भेजने तथा अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत 19 प्रतिवेदनों के संबंध में विशेष प्रतिवेदन भेजने का उल्लेख किया है। लोकायुक्त ने वार्षिक प्रतिवेदन 2016 में प्राप्त शिकायतों का उल्लेख करते हुए बताया है कि वर्ष 2016 में माह जनवरी से दिसंबर तक आम जन से कुल 3,393 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनपर कार्रवाई कर कुल 3,083 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
राज्यपाल की जानकारी हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 जून 2017 को पत्र प्रेषित करके कहा था कि लोकायुक्त जांच प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्रवाई हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदनों की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रमुख सचिव सतर्कता विभाग की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा बैठक तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने लिखा है कि चार विशेष प्रतिवेदनों को पिछले सत्र में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और शेष विशेष प्रतिवेदनों पर कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में अधिक से अधिक विशेष प्रतिवेदनों के स्पष्टीकरण ज्ञापन विधानमंडल के पटल पर रखे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से लोकायुक्त के प्रतिवेदन और विशेष प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।