नई दिल्ली। इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत को एक ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की कार्ययोजना तैयार करने के लिए उद्योगपतियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र के उद्यमियों से डिजिटल आर्थिक सेवाओं और ई-कॉमर्स पर मुख्य रूपसे चर्चा की। इसमें भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक कारगर कार्ययोजना के प्रारूप पर लंबा विचार-विमर्श हुआ। रविशंकर प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की।
उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार के कदमों का स्वागत किया और कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच प्रभावी साझेदारी, भारत को एक ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वपूर्ण कड़ी है। निजी एवं सार्वजनिक साझेदारी वाली परियोजनाओं से जुड़े विवादों के निपटान के लिए बेहतर प्रणाली, उद्योगों के सहयोग से उभरती हुई तकनीकों के प्रयोग, डाटा सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे की मजबूती जैसे क्षेत्रों में सरकार को सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि कार्ययोजना को कारागर तरीके से लागू किया जा सके। बैठक में इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं विधि राज्यमंत्री पीपी चौधरी, मंत्रालय की सचिव अरुणा सुंदराराजन और मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ अजय कुमार, उद्योग जगत और उद्योग संघों की ओर से इन्फोसिस, आईबीएम, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, महिंद्रा टेक, इंटेल कॉरेपोरेशन, पेनासोनिक इंडिया, क्विकहील, हाइक, लावा इंटरनेशल लिमिटेड, आईवीसीए, एनपीसीआई, एनएएसएससीओएम, आईएएमएआई आदि उपस्थित थे।