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आगरा की पार्टनरशिप समिट सफल-मुख्यमंत्री का दावा

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Friday 22 February 2013 07:35:39 AM

akhilesh yadav

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधान सभा में दावा किया कि आगरा में विगत माह आयोजित पार्टनरशिप समिट-2013 अपने उद्देश्य में सफल रही। उन्होंने कहा कि ऐसा अनेक वर्षों बाद हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने औद्योगिक नीति बना कर ऐसी समिट आयोजित की। समिट में बड़ी संख्या में उद्योगपति आए और उनसे द्विपक्षीय संवाद स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि इस दौरान उद्योगपतियों की विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपति, भविष्य में बड़े पैमाने पर प्रदेश में निवेश करेंगे, पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने प्रयास किए थे और इसके फलस्वरूप प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीनी मिलें लगी थीं। इस प्रयास का सर्वाधिक लाभ पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिला था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार यह प्रयास कर रही है कि उद्योग नीति का लाभ बुंदेलखंड को भी मिले और वहां भी उद्योग-कारखाने इत्यादि लगें।
अखिलेश यादव ने कहा कि कैप्टिव पावर उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिछली सपा सरकार के दौरान बगास से बिजली बनाने का फैसला लिया गया था, जिससे लगभग 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था, अब इस उत्पादन को बढ़ाकर 1000 मेगावाट से अधिक किया जाएगा, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संपूर्ण प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर नई अवस्थापना सुविधाएं भी निर्मित की जाएंगी, यदि प्रदेश में अच्छी अवस्थापना सुविधाएं नहीं होंगी, तो निवेशकों को आकर्षित करने में दिक्कत आएगी।
पीपीपी मॉडल के आधार पर सड़क निर्माण के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के कार्यकाल में उपशा और यूपिडा का गठन किया गया था, इसके अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से पीपीपी के आधार पर सड़क निर्माण करवाना था। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में अक्सर केंद्र सरकार से एनओसी लेना पड़ता है, जिसमें समय लगता है और इस कारण सड़क निर्माण में भी देर होती है। उन्होंने कहा कि पीपीपी के अंतर्गत निर्माण कार्य की समय सीमा निर्धारित रहती है और इसमें देर होने पर दंड का प्रावधान है।
उद्योगपतियों की पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगने वाली अपनी औद्योगिक इकाइयों को बिहार में शिफ्ट करने के संबंध में किए गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि हमारी नीति बिहार से बेहतर हो अन्यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि यही ध्यान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए भी रखा गया है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति का अध्ययन करने पर सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा।

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