लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के पिछड़ेपन को दूर कर इसे अन्य विकसित प्रदेशों के समकक्ष ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने गरीबों, किसानों, मजदूरों तथा नौजवानों को भरोसा दिलाया कि जनता से किए गए वायदों को हर-हाल में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए कहा कि यह योजनाएं पूर्ववर्ती राज्य सरकार की योजनाओं की नकल कतई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार की सभी योजनाएं केवल एक वर्ग विशेष के लिए ही संचालित थीं, इसके अलावा विकास की धनराशि पत्थर एवं मूर्तियों पर खर्च करते हुए भ्रष्टाचार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप कई पूर्व मंत्री जेल में हैं, जबकि वर्तमान सरकार सभी के कल्याण के लिए पारदर्शी एवं समाजवादी सोच के आधार पर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 22 विभागों के 36 कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, इसके तहत चयनित ग्राम सभा के सभी पुरवों पर समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है, बेरोज़गारी भत्ते की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक लगभग साढ़े ग्यारह लाख नौजवानों को इसका लाभ मिल चुका है, पिछली सरकार ने रोज़गार के स्थाई अवसर पैदा करने का कोई प्रयास नहीं किया था, जबकि उनकी सरकार कृषि एवं उद्योग-धंधों तथा आधारभूत संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि रोज़गार के स्थाई साधन पैदा हो सकें, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटीआई, पॉलीटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों का माहौल सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।
अखिलेश यादव ने राज्य सरकार की पुनः शुरु की गई कन्या विद्या धन योजना की चर्चा करते हुए कहा कि अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है, यह योजना सपा सरकार में शुरु की गई थी, इसके अलावा 10वीं पास बालिकाओं, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार 30 हजार रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही है, समाजवादी सोच एवं सिद्धांत पर चलते हुए उनकी सरकार प्रदेश के मजदूरों, नौजवानों तथा किसानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है।
प्रदेश के 10वीं तथा 12वीं पास छात्रों को निःशुल्क टैबलेट एवं लैपटॉप वितरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही निर्णय ले लिए था। उन्होंने खरीद प्रक्रिया की चर्चा करते हुए कहा कि आपूर्ति हेतु प्रतियोगी माहौल तैयार करने के लिए टेंडर प्रक्रिया का पालन नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप की टेंडर प्रक्रिया में विश्व की बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी ने मौका हासिल किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कंपनी के आपूर्ति के बाद शीघ्र ही टैबलेट का वितरण शुरु हो जाएगा। उन्होंने रिक्शा चालकों को निःशुल्क बैटरी, मोटर चलित अत्याधुनिक रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना का उल्लेख भी किया और कहा कि इस योजना का लाभ वर्तमान में रिक्शा चलाने वाले लोगों को मिलेगा।
अखिलेश यादव ने किसानों के हित में लिए विभिन्न फैसलों की चर्चा करते हुए कहा कि पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था पहले से करने के फलस्वरूप इस बार किसानों को उर्वरक की अनुपलब्धता से नहीं जूझना पड़ा। गेहूं खरीद पर उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में कुछ समस्याओं के कारण किसानों को गेहूं खरीद का लाभ ठीक ढंग से नहीं मिल पाया, इस सत्र में किसानों को गेहूं खरीद की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। धान खरीद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एफसीआई के असहयोग के कारण उसमें कुछ समस्याएं आईं। गन्ना घटतौली के विरूद्ध उनकी सरकार ने सख्त कार्रवाई की, इसके अलावा मिल मालिकों के न चाहने के बावजूद किसानों को गन्ने का अच्छा मूल्य दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 3000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को अतिरिक्त प्राप्त होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
आरक्षण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराया है, उनकी पार्टी एवं सरकार पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ है, विपक्ष की लोहिया आवास योजना की आलोचना को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि इसके मानक लाभार्थी की समस्याओं एवं स्थिति को देखकर तय किए गए हैं, इसके अलावा इस योजना के तहत बनाए गए मकानों में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी, राज्य के पश्चिमी क्षेत्रों में चलने वाले जुगाड़ पर उच्च न्यायालय के निर्देशों के दृष्टिगत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कुंभ मेला-2013 में बेहतर व्यवस्था के लिए लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव, नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन के कार्यों की सराहना की और दावा किया कि महाकुंभ में राज्य सरकार की व्यवस्था की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है।