नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय के स्‍वतंत्रता सेनानी और पुर्नवास प्रभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन, पुर्नवास योजनाओं और शत्रु सम्‍पत्ति से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर शत्रु सम्‍पदा अधिनियम 2017 के नए प्रावधानों को जल्‍द ही अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जोकि हाल ही में शत्रु संपत्तियों के निपटान और हस्तांतरण को ध्‍यान में रखकर संशोधन के तौरपर शामिल किए गए थे तथा इस उद्देश्य के लिए संरक्षक कार्यालय को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है। गृहमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रभाग को ऐसी सम्‍पत्तियों को चिन्हित करना चाहिए, जोकि विवाद रहित हैं और उनका तत्‍काल निस्‍तारण कराना चाहिए।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने समीक्षा बैठक में बताया कि पाकिस्तान में भारतीयों की सम्‍पत्ति से जुड़े मामलों का निस्‍तारण कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय संसद में शत्रु सम्पत्ति अधिनियम 1968 के अनुसार शत्रु सम्पत्ति पर भारत सरकार का अधिकार होगा। पाकिस्तान से 1965 में हुए युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति (संरक्षण एवं पंजीकरण) अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अनुसार जो लोग बंटवारे या 1965 में और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान चले गए और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति 'शत्रु संपत्ति' घोषित कर दी गई थी। उसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर 'शत्रु' की श्रेणी में रखा गया, जिनके पूर्वज किसी 'शत्रु' राष्ट्र के नागरिक रहे हों। यह कानून केवल उनकी संपत्ति को लेकर है और इससे उनकी भारतीय नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। भारत ने इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति का नाम दिया था। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के नियुक्‍त नोडल अधिकारियों को शत्रु संपत्तियों की पहचान और मूल्‍यांकन के समय आपस में समन्वय करने का प्रयास करना चाहिए। बैठक में यह भी बताया गया कि ऐसी 6,289 संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और शेष 2,991 संपत्तियों का सर्वे भी पूरा कर लिया जाएगा, इनके मामले अभी संरक्षक कार्यालय में हैं।
समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के तहत बैंकों के माध्‍यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली पेंशन की वितरण प्रणाली के पेंशन वितरण निगरानी कक्ष को सुदृढ़ करके बेहतर किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि बैंकों में 73 प्रतिशत पेंशन खातों को आधार से जोड़ दिया गया है। पुर्नवास प्रभाग को 23 बैंकों के साथ समन्वय करके जल्‍द से जल्‍द आधार संख्‍या को पेंशन खाते से जोड़ने का 100 प्रतिशत का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में 107 शिविरों में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों और लंकाई तमिलों के पुर्नवास से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। प्रभाग को तिब्बती और तमिल शरणार्थियों के रहने से जुड़े मामलों को निपटाने और उनके लिए बेहतर रहन-सहन की व्‍यवस्‍था करने का भी आदेश दिया गया। बैठक में गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।