नई दिल्ली। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल बजट में सुविधाओं के बहाने रेल को महंगा कर ‌दिया, जिसका असर देश में महंगाई के रूप में देखने को मिलेगा। रेलमंत्री के ऐसे बजट से नाराज विपक्ष के संसद में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा स्थगित भी करनी पड़ी। रेल में तत्काल और सुपरफास्ट रेल सेवा का चार्ज बढ़ाया गया है। उन्होंने रेल किराए में वृद्धि को भी जरूरी बताया है।
पवन बंसल ने संसद में मंगलवार को पेश वर्ष 2013-14 के रेल बजट में उन्होंने सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए पूरक प्रभार, आरक्षण शुल्क, लिपिकीय प्रभार, रद्दकरण प्रभार तथा तत्काल प्रभार में वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने, 26 नई पैसेंजर सेवाएं, 8 डेमू सेवाएं और 5 मेमू सेवाएं चलाई जाने, 57 गाड़ियों के चालन का विस्तार करने, 24 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने, वर्ष 2013-14 में मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में प्रथम एसी ईएमयू रेक की शुरूआत करने, मुंबई में 72 और कोलकाता में 18 अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने, कोलकाता में 80 सेवाओं और चेन्नई में 30 सेवाओं में रेकों की संख्या 9 कार से बढ़ाकर 12 कार करने जैसी घोषणाएं की हैं। रेल बजट में 163.363 करोड़ रूपए का अब तक का उच्चतम योजना परिव्यय दर्शाया गया है, 500 किलो मीटर नई लाइन, 750 किलो मीटर दोहरीकरण, 450 किलो मीटर आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा है और रेल कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए निधि आवंटन बढ़ाकर 300 करोड़ रूपए किया गया है। बजट में पहली बार रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क को फैलाने की बात भी कही है।
रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे में इस वर्ष 1.52 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे, जिसमें से 47,000 रिक्तियां कमजोर वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित की गई हैं। पच्चीस स्थानों पर रेल संबंधी व्यवसाय में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।राजीव गांधी खेल रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास की सुविधा उपलब्ध होगी। स्वतंत्रता सेनानियों के पासों का तीन वर्ष में एक बार नवीकरण किया जाएगा। रेल टैरिफ प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। संवर्धित आरक्षण शुल्क को समाप्त किया गया है। करीब 63.363 करोड़ रूपए का अब तक का उच्चतम योजना परिव्यय है।
रेल बजट में सकल बजट सहायता 26,000 करोड़ रूपए, रेल संरक्षा निधि 2,000 करोड़ रूपए, आंतरिक संसाधन 14,260 करोड़ रूपए, ईबीआर बाजार से ऋण 15,103 करोड़ रूपए, ईबीआर पीपीपी 6,000 करोड़ रूपए है। नए वर्ष में 2013-14 में 500 किलोमीटर नई लाइन, 750 किलोमीटर दोहरीकरण, 450 किलो मीटर आमान परिवर्तन का लक्ष्य है। संसद के मानसून सत्र अथवा शीतकालीन सत्र में अनुदानों की पूरक मांगे प्रस्तुत नहीं की गई हैं। करीब 33,000 करोड़ रूपए के ऋणों का पूर्ण भुगतान किया गया है। रेल की 347 परियोजनाओं को सुनिश्चित वित्त पोषण के साथ प्राथमिकता दी गई है। परिचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं और अंतिम चरण वाली परियोजनाओं के लिए उदार वित्त पोषण प्राप्त करना, प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए नए फंड-डेट सर्विस फंड की स्थापना, चल स्टॉक के अनुरक्षण और ईधन खपत में कुशलता लाने के लिए कठोर लक्ष्य निर्धारित करना, बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष में 30,000 करोड़ रूपए के निधि शेष के सृजन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना रेल बजट की विशेषताओं में शामिल किया गया है।
सभी मंडल मुख्यालयों पर अकेली रहने वाली महिला रेल कर्मचारियों के लिए हॉस्टल सुविधाओं की व्यवस्था करना, सभी ऐसे शहरों में जहां अस्पताल या तो सीजीएचएस के साथ या रेलवे के साथ पैनलबद्ध हों वहां आरईएलएचएस के लाभार्थियों को मेडिकल इमरजेंसी के समय इलाज की सुविधा प्रदान करना, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों के बैरकों की स्थिति में सुधार लाना, लोको-पायलटों को तनाव न हो, इसके लिए लोकोमोटिव कैबों में वाटर क्लोसेट्स और एयर कंडीशन की व्यवस्था करना रेल बजट में शामिल है। रेल संबंधित इलैक्ट्रॉनिक टैक्नालॉजी में प्रशिक्षण देने के लिए नागपुर में एक बहु-विभागीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।एम फिल और पीएचडी स्तरों पर भारतीय रेल से जुड़े मुद्दों पर अध्ययन और शोध करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पांच फेलोशिप दिए जाएंगे। कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए रेल से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टेरी में पीठ की स्थापना की जाएगी। रेलमंत्री ने कहा कि रेलवे की टीमों ने 2012 में 9 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती हैं।
रेलवे खेल-कूद संवर्धन बोर्ड को ‘राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार- 2012’ से सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को मानार्थ कार्ड पास की सुविधा उपलब्ध होगा, जो फर्स्ट क्लास, सैकंड एसी में यात्रा के लिए मान्य होगा। ओलंपिक पदक विजेताओं एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं को राजधानी, शताब्दी गाड़ियों में यात्रा कर करने के लिए मानार्थ कार्ड पास प्रदान किया जाएगा। खिलाड़ियों को दिए गए सभी कार्ड पासों, जिनमें वे राजधानी शताब्दी गाड़ियों में यात्रा कर सकते हैं, अब उन्हें दुरंतो गाड़ियों में भी यात्रा करने की अनुमति होगी।
महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक के विजेता, यदि अविवाहित हों तो उनके मरणोपरांत उनके माता-पिता को प्रथम श्रेणी, द्वितीय एसी में वैध मानार्थ कार्ड पास की सुविधा होगी। पुलिस पदक विजेताओं को वर्ष में एक बार राजनधानी, शताब्दी गाड़ियों में द्वितीय एसी में एक साथी के साथ यात्रा के लिए मानार्थ कार्ड पास की सुविधा प्रदान की जाएगी। फ्रेट टैरिफ के संबंध में ईंधन समायोजन घटक (एफएसी) से संबद्ध संशोधन 1 अप्रैल 2013 से लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने रेल बजट पर रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की सराहना की है।
रेल मंत्री ने कहा कि रेल घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों, दोनों के लिए यात्रा का एक लोकप्रिय साधन है। पर्यटकों के अनुभव अधिक सुखद बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जम्‍मू एवं कश्‍मीर राज्‍य सरकार के सहयोग से मल्‍टी-मॉडल ट्रेवल पैकेज की शुरूआत करना, रेलवे टिकट बुकिंग के समय रेल से यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों को माता वैष्‍णो देवी श्राइन के लिए ‘यात्रा पर्ची’ जारी करना, स्‍वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्‍थानों की यात्रा करने के लिए रियायती किरायों पर ‘आजादी एक्‍सप्रेस’ नामक एक शैक्षणिक पर्यटक गाड़ी की शुरूआत करना, बिलासपुर, विशाखापट्नम, पटना, नागपुर, आगरा, जयपुर और बैंगलूरू आदि सात स्‍टेशनों पर एक्‍जीक्‍यूटिव लाउंज शुरू करना बजट में विशेष रूप से शामिल है।
रेल बजट पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बंसल ने अपने रेल बजट में यात्रियों के लिए सेवाओं में वृद्धि करने और उनमें सुधार करने की महत्वपूर्ण मांगों को पूरा किया है और इसके साथ-साथ अपने विभाग के खर्च पर भी नियंत्रण किया है। यह एक सुधारवादी और प्रगति उन्मुखी रेल बजट है, जो रेलवे की वित्तीय स्थिति की यथार्थवादी तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसमें रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षमता विस्तार के मार्ग को प्रशस्त करने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवीन तरीके अपनाए गए हैं।