नई दिल्‍ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन यानी टीएफएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक परिवहन संरचना में नई जान डालने के लिए टीएफएल की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना है। टीएफएल वह एजेंसी है, जो ग्रेटर लंदन में परिवहन प्रणाली का प्रबंध करती है और उसने शहर में एक मजबूत और निर्भर होने लायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की व्यवस्था करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश को एक अच्छी परिवहन नीति की आवश्यकता है, जिससे सुविधाजनक और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा मिल सके।
नितिन गडकरी ने कहा कि एक प्रभावशाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वह होगी, जो बिजली अथवा अन्य कम प्रदूषण करने वाले, देश में उत्पादित ईंधनों जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल और बायो-डीजल से चले, ऐसी प्रणाली से न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि यह सस्ती भी होगी। उन्होंने कहा कि देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सुधारों को लागू करने के लिए हमें दुनियाभर की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों से सीखना होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को टीएफएल जैसी सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों के अनुभव से सीखकर सार्वजनिक परिवहन में क्षमता निर्माण को बढ़ाना होगा। उन्होंने बताया कि टीएफएल ने एकल ब्रांड के अंतर्गत 17 से अधिक परिचालकों के साथ पीपीपी मॉडल में बसों की चलाने की अनोखी प्रणाली तैयार की है, इसकी मुख्य विशेषता इनकी डबल डेकर बसें हैं, जो छोटी सड़कों में उच्च क्षमता प्रदान करती हैं। उन्होंने बताया कि टीएफएल बड़ी संख्या में इलैक्ट्रिक और हाईब्रिड बसों का परिचालन भी कर रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि टीएफएल का एक अन्य सफल उत्पाद ‘कॉमन मोबीलिटी कार्ड’ है, जिसने नियमित आने-जाने वालों और परिचालकों के लिए यात्रा आसान कर दी है और लंदन में एक सफल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सृजन से शहर में निजी कारों की संख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिली है। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन से सार्वजनिक परिवहन में नई जान डालने में मदद मिलेगी और एक सतत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सृजन कर यात्री क्षमता बढ़ेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि यह हमें परिवहन क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय अपनाने में मदद करेगा, इससे ग्राहक सेवाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन से सार्वजनिक परिवहन में बिजली से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा और टिकेटिंग के लिए डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा।