नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन और परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार के महत्‍वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सेवानिवृत्‍त हो रहे और सेवानिवृत्‍त हो चुके कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ उठाया जाना चाहिए। वे मंत्रालयों, विभागों के सेवानिवृत्‍त हो रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग के सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशाला ‘संकल्प’ को संबोधित कर रहे थे। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्‍त हो रहे कर्मचारियों को उनके संबंधित कार्यालयों के सलाहकार निकायों में शामिल किया जा सकता है और शिकायतों का निवारण भी किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि लोगों की आयु संभाविता बढ़ने के कारण एक कर्मचारी 60 वर्ष के बाद भी सक्रिय रहता है, इसलिए सेवानिवृत्ति को नई पारी की शुरूआत के तौरपर देखा जाना चाहिए।
कार्मिक राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं से यह सामने आता है कि सेवानिवृत्‍त कर्मचारियों की सेवाओं का सर्वश्रेष्‍ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार पेंशनभोगियों पर भी कार्यरत कर्मचारियों के समान ही ध्‍यान दिया है, न्‍यूनतम पेंशन एक हजार रुपये से बढ़ाई गई है, डिज़िटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए जीवन प्रमाण बॉयोमीट्रिक्‍स प्रणाली शुरू की गई है, करीब 1500 से अधिक बेकार नियमों को समाप्‍त किया गया है और सेवानिवृत्‍त हो रहे कर्मचारियों के अनुभव साझा करने के लिए पहली बार अनुभव मंच की भी शुरूआत की गई है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग और प्रशासनिक सुधार तथा जनशिकायत विभाग में सचिव केवी एपेने ने बताया कि पेंशन विभाग ने अब तक 2000 से अधिक पेंशनभोगियों का पंजीकरण किया है और संकल्‍प परियोजना के अंतर्गत 3300 से अधिक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को सामाजिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए विभाग ने 19 पेंशनभोगी एसोसिएशन और 16 गैरसरकारी संगठनों को पंजीकृत किया है।
पीआरसी कार्यशालाएं सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से दो से ढ़ाई वर्ष पहले आयोजित की जाती हैं, जिनमें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि के समय पर भुगतान के लिए औपचारिकताएं पूरी करना, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि की वित्‍तीय योजना बनाना, वसीयत तैयार करना, सेवानिवृत्ति के बाद सीजीएचएस सुविधाएं और संकल्‍प के जरिए सेवानिवृत्ति के बाद के अवसरों जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। ‘संकल्प’ कार्यक्रम कार्मिक विभाग ने शुरू किया है और इसी नाम से एक वेबपोर्टल भी शुरू किया है। पेंशनभोगी, पेंशनभोगी एसोसिएशन और गैरसरकारी संगठन वेबसाइट http//www.pensionersportal.gov.in/Sankalp पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नागरिक प्रतिष्‍ठानों से ही प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कर्मचारी सेवानिवृत्‍त होते हैं। रक्षा, रेल, डाक और दूरसंचार विभाग को शामिल करने पर यह संख्‍या 1,00,000 तक पहुंच सकती है, इसके अतिरिक्‍त लगभग 50 लाख पेंशनभोगी हैं।