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Friday 2 February 2018 01:29:37 AM
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैव ऊर्जा उद्यम को प्रोत्साहन देने और पर्यावरण अनुकूल कृषि आधारित स्थायी आर्थिक विकास किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में जैव ऊर्जा नीति का प्रभावी क्रियांवयन सुनिश्चित कर जैव ऊर्जा उत्पादन इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण को स्वच्छ रखने और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शास्त्रीभवन में एक बैठक में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जैव ऊर्जा उद्यम को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति अपनायी जाए, यह रणनीति ‘वैल्यू चेन मैकेनिज़्म’ के तहत उद्यमिता मोड पर आधारित हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैव ऊर्जा परियोजनाओं जैसे बायोडीजल, बायो ऐथेनॉल, बायोगैस, बायो सीएनजी आदि के संबंध में निजी क्षेत्र की सहभागिता की संभावनाओं को भी तलाशा जाए। उन्होंने कहा कि इससे पेट्रोलियम आधारित ईंधन पर निर्भरता कम होगी और कृषि, वानिकी तथा चारागाह हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग कर प्रदेश का आर्थिक विकास करने में मदद मिलेगी। योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों को औषधीय एवं सगन्ध पौधों की खेती को बढ़ावा देने के निर्देश देते हुए कहा कि कम उपजाऊ भूमि, मार्जिनल भूमिधारक किसानों और ग्रामीणों की आय वृद्धि के स्थायी अवसर सृजित करें। उन्होंने कहा कि बायो ऐथेनॉल एवं बायोडीजल उत्पादन कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दें। उन्होंने जैव ऊर्जा आधारित पर्यावरण के अनुकूल आर्थिक विकास पर जोर देते हुए कहा कि जैव ऊर्जा उद्यमों की समयबद्ध स्थापना से ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैव ऊर्जा उद्यमों के लिए आवश्यक कच्चे माल हेतु ‘फार्मर क्लस्टर्स’ बनाए जाने और नगरों में उत्पादित हो रहे कचरे के सुनियोजित प्रयोग पर विचार किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव राजीव कुमार, राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, अवस्थापना एवं आद्यौगिक विकास आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय, अपर मुख्य सचिव नियोजन, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स संजीव सरन, प्रमुख सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आलोक कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य समन्वयक जैव ऊर्जा विकास बोर्ड पीएस ओझा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।