लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी महोबा आरआर गौतम, उप-प्रभागीय वनाधिकारी संजीव कुमार शर्मा तथा वन क्षेत्राधिकारीविमल कुमार जायसवाल को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित करने और उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों पर गंभीर वित्तीय अनियमितता के अलावा गलत रिपोर्टिंग के आरोप पाए गए हैं।
राज्य सरकार के ई-मेल में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में बुंदेलखंड पैकेज से मनरेगा योजनांतर्गत महोबा रेंज के ग्राम रतौली वन ब्लाक में कराए गए कार्यों का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी महोबा ने किया था, जिसमें उन्होंने गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाईं। मुख्य विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर शासन ने मुख्य वन संरक्षक केके झा से जांच कराई। केके झा ने जांच में पाया कि कार्यों की भ्रामक रिपोर्ट दी गई।
जांच में बुंदेलखंड पैकेज से 66 लाख रुपए का व्यय विचलन पाया गया। जनपद महोबा के ग्राम रतौली के अतिरिक्त अन्य 16 स्थानों पर कराए गए कार्यों की माप पुस्तिका में अधूरी प्रविष्टियां की गईं थीं, कार्यों का उचित ढंग से मिलान भी नहीं किया गया। इस प्रकार वर्ष 2010-11 में निर्माण कार्यों तथा वर्ष 2008-9 में वृक्षारोपण में क्रमशः 15 लाख तथा 3 लाख रुपए की ओवर रिपोर्टिंग की गई। इन आरोपों के चलते मुख्यमंत्री ने इन वन अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।