नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात में सुगमता के लिए नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम में निर्यात निरीक्षण परिषद की डिज़िटल पहलों का शुभारंभ किया है। सुरेश प्रभु ने इस अवसर पर कहा है कि इन डिज़िटल पहलों की बदौलत कृषि एवं खाद्य पदार्थों के निर्यात क्षेत्र में भारत की क्षमता काफी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ईआईसी भारत सरकार का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है और इसने विश्‍व के बदलते आयामों के अनुरूप डिजिटल इंडिया पहल की इस प्रमुख परियोजना को लांच किया है।
वाणिज्‍य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि विश्‍वसनीय निरीक्षण एवं प्रमाणन के विजन को जारी रखने के साथ-साथ भारतीय उपज के प्रति विश्‍वास को और ज्‍यादा मजबूत करने के उद्देश्‍य से तीन पोर्टल विकसित किए गए हैं, ताकि पारदर्शी ढंग से लेनदेन में लगने वाला समय और लागत कम हो सके। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल न केवल निर्यात में सुगमता का अवसर मुहैया कराते हैं, बल्कि कागज के उपयोग में कमी के साथ-साथ करोड़ों वृक्षों को कटने से बचाते हुए ‘हरियाली को अपनाओ’ पहल में महत्‍वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रों में होने वाले कारोबार में सुगमता के लिए त्‍वरित, दक्ष एवं पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्‍य से संपूर्ण निर्यात खाद्य पदार्थ श्रृंखला को इस डिजिटल प्‍लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है और प्राथमिक उत्‍पादन, चेन कैच, एक्‍वाकल्‍चर पौंड, डेयरी फॉर्म और मधुमक्खी पालन गृह आपस में जुड़े हुए हैं।
सुरेश प्रभु ने कहा कि एक प्रयोगशाला, एक आकलन पोर्टल समस्‍त हितधारकों जैसेकि प्रत्‍यायन निकायों, नियामकों और प्रयोगशालाओं को एक साझा प्‍लेटफॉर्म पर एकजुट करके एकीकृत दृष्टिकोण सुलभ कराता है। उन्होंने कहा कि निर्यात अलर्ट निगरानी पोर्टल उन गैर अनुपालन पर करीबी नज़र रखता है, जिसके बारे में आयातक देश सूचित करते हैं और इस पोर्टल के जरिए अलर्ट के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं जैव सुरक्षा में आरंभिक प्रमाणन से जुड़े एकाधिक संगठनों के कदमों की निगरानी भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ईआईसी ने विदेशी प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं पर निर्भरता कम करके और पहुंच में सुगमता सुनिश्चित करके मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नई में मान्‍यता प्राप्‍त प्रवीणता परीक्षण प्रदाताओं को उपलब्‍ध कराकर देश के लिए विश्‍लेषणात्‍मक क्षमता बढ़ाने की दिशा में उल्‍लेखनीय कार्य किया है। कार्यक्रम में उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वाणिज्य एवं उद्योग राज्‍यमंत्री सीआर चौधरी और वाणिज्‍य सचिव रीता तेवतिया भी उपस्थित थीं।