नई दिल्ली। पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लांच किया। उन्होंने बताया कि यह डैशबोर्ड वास्‍तविक समय पर लोक अथवा जन शिकायतों की निगरानी करेगा और समय-समय पर प्रणालीगत सुधारों की प्रगति की समीक्षा करेगा। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुव्‍यवस्थित सुधारों और उनकी निगरानी के उन पैमानों को डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है, जो जन शिकायतों के मसलों से जुड़े होते हैं, इससे संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इन सुधारों की निगरानी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि डीएआरपीजी डैशबोर्ड के लिए प्रमुख नोडल विभाग है, लेकिन यह विभिन्‍न पहलों के क्रियांवयन की निगरानी करने में संबंधित मंत्रालयों और विभागों के लिए भी मददगार साबित होगा और उन्‍हें आवश्‍यक जानकारियां उपलब्‍ध कराएगा।
लोक शिकायत राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी को इस डैशबोर्ड के बारे में विभागों और मंत्रालयोंके बीच जागरुकता बढ़ानी चाहिए, ताकि वे नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित कर सकें। उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार देश के नागरिकों के हित में ‘न्‍यूनतम सरकार, अधिकतम गवर्नेंस’ के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्‍होंने कहा कि इस विभाग ने त्‍वरित कार्रवाई करने और सरकार में आम जनता का विश्‍वास होने की बदौलत सरकार को प्राप्‍त होने वाली शिकायतों में कई गुना वृद्धि दर्ज की है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि जनता की शिकायतों के कारणों पर विभाग ने एक विश्‍लेषण किया है, जिससे विभिन्‍न कारणों को गहराई से समझने एवं सुधारात्‍मक कदम उठाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों की संख्‍या देश में कार्यरत कर्मचारियों की संख्‍या से कहीं ज्‍यादा है, पेंशनभोगी हमारे लिए एक बड़ा संसाधन हैं और हमें इस बात का विश्‍लेषण करना चाहिए कि उनकी क्षमताओं का सर्वोत्‍तम उपयोग किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ‘अनुभव’ पहल से मंत्रालयों और विभागों का आकलन करने में हमें विभिन्‍न जानकारियां मिल सकती हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने सुव्‍यवस्थित सुधारों एवं जन शिकायतों की निगरानी पर परियोजना निगरानी रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायत डेटा विश्‍लेषण, सीपीईएनजीआरएएमएस एवं प्रणालीगत सुधार संबंधी सिफारिशों के अध्‍ययन और अनुभव पोर्टल के लिए सिफारिशों पर भी रिपोर्ट जारी कीं। गौरतलब है कि सर्वाधिक शिकायतें प्राप्‍त करने वाले शीर्ष 20 मंत्रालयों और विभागों के संबंध में भारतीय गुणवत्‍ता परिषद के जरिए एक शिकायत विश्‍लेषण अध्‍ययन वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जिसके तहत ज्‍यादा शिकायतों वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मूल कारणों के विश्‍लेषण पर फोकस किया गया। संबंधित रिपोर्टों में ऐसे सुव्‍यवस्थित या प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की गई, जिससे व्‍यापक सकारात्‍मक असर पड़े और सेवा मुहैया कराने की व्‍यवस्‍था में उल्‍लेखनीय सुधार संभव हो सके। लागू किए गए सुधारों के क्रियांवयन की निगरानी करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई अगस्‍त 2016 में डीएआरपीजी ने स्‍थापित की थी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में सचिव सी चंद्रमौली, डीएआरपीजी में सचिव केवी ईपेन और विभिन्‍न मंत्रालयों के वरिष्‍ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।