नई दिल्ली। भारत सरकार ने मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ 48 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आईबीआरडी ऋण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से भारत में एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर हिशम ए अब्दो काहीन ने हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य मेघालय राज्य में चुनिंदा भू-दृश्यों में सामुदायिक लेड लैंडस्केप्स प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। परियोजना के तीन घटक हैं, जिनमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंध हेतु ज्ञान और क्षमता सुदृढ़, समुदाय संचालित भू-दृश्य नियोजन एवं कार्यांवयन और परियोजना प्रबंध एवं प्रशासन प्रमुख हैं।
मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट परियोजना की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। मेघालय के प्राकृतिक संसाधन यथा भूमि जल संसाधन और वन राज्य की अधिकांश जनसंख्या के जीविका के स्रोत हैं। यह परियोजना निरंतर घट रहे इन संसाधनों के सामुदायिक और पारंपरिक संस्थानों को सदृढ़ करके इनके प्रबंधन में सहायक होगी। परियोजना के अंतर्गत डिग्रेडिड और अत्यधिक डिग्रेडिड भू-दृश्यों को पुर्नजीवितकर स्थानीय समुदायों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी एवं मृदा उत्पादकता में सुधार होगा, जिसके कारण आय में वृद्धि होगी और ग़रीबी कम होगी। इस अवसर पर आयुक्त एवं मेघालय सरकार के सचिव तथा मेघायल बेसिन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी संपत कुमार भी मौजूद थे।