रामपुर। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास एक नारा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रनीति है और समावेशी विकास मोदी सरकार का राजधर्म है। उन्होंने कहा कि इन चार साल में मोदी सरकार ने विकास को ग़रीबों व कमजोर तबकों के सम्मान के साथ जोड़ा है और उन्हें सड़क, बिजली, पानी, रोज़गार व रोज़गार के अवसर प्रदान किए हैं। मुख्तार अब्बास नक़वी ने रामपुर के सिविल लाइंस में आदर्श रामलीला ग्राउंड में जनसमुदाय को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने यहां आधारशिला रखी और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के ये विकास कार्य बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत बिलासपुर, स्वर, सैदनगर, शाहाबाद और चमराऊ में किए जाएंगे।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने गांव, ग़रीबों, किसानों, युवाओं, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों में विश्वास एवं विकास का वातावरण है और इसका आधार तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण और सम्मान के साथ विकास पर आधारित हमारी नीति है। उन्होंने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि इन 48 महीनों में 2 करोड़ 66 लाख अल्पसंख्यक छात्रों को पूर्व मैट्रिक, मैट्रिक के बाद निःशुल्क कोचिंग, बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न छात्रवृत्तियां दी गई हैं, सीखों और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल, ग़रीब नवाज़ कौशल विकास योजना जैसी विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से 5 लाख 44 हज़ार 994 युवाओं को रोज़गार आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है, एक लाख 18 हज़ार कारीगरों को हुनर हाट के जरिए रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए हैं और नई रोशनी योजना के तहत 2 लाख 95 हज़ार अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण दिया गया है।
मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि स्वरोज़गार और शिक्षा के लिए सावधि ऋण तथा सूक्ष्म वित्तीय योजनाओं के तहत मोदी सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम के माध्यम से 6.33 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, स्वरोज़गार और शिक्षा के लिए अल्पसंख्यकों को 1979 करोड़ रुपये का रियायती ऋण दिया गया है। मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हज़ प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं, इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, इस वर्ष 1 लाख 75 हज़ार 25 भारतीय हज़ यात्रा पर जा रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है और पहलीबार महिला हज़ यात्रियों को बिना मेहरम के हज़यात्रा करने की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि हज़ सब्सिडी समाप्त किए जाने के बावजूद 2018 में पिछले कई वर्ष की तुलना में हवाई किराया सबसे कम रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की प्रधान सचिव मोनिका गर्ग और वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।