देहरादून। जिलाधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कलक्ट्रेट के सभागार में शनिवार को सर्वशिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन, शिक्षा का अधिकार तथा समाज कल्याण विभाग से वितरित छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की और अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा जिला समन्वयक से कहा कि प्रदेश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा 4500 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग पर खर्च हो रहा है, इसलिए सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मेहनत एवं लगन के साथ कार्य में रूचि लेते हुए बच्चों के भविष्य के निर्माण में अभिरूचि लें। बच्चों का पढ़ाई के प्रति रूझान उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को यदि शिक्षिक अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य जरूर उज्जवल होगा।
जिलाधिकारी ने एक शिक्षक की तरह शिक्षा अधिकारियों से कहा कि विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन में मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराएं, जनपद में पहाड़ी व मैदानी क्षेत्र के लिए मध्यान्ह भोजन का अलग-अलग मीनू बनाएं तथा उसे स्कूलों की किचन में चस्पा किया जाए, जिससे निरीक्षण में सुगमता रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 के लिए 4359 सीटें पूरे जनपद के लिए उपलब्ध हैं, नया सत्र प्रारंभ होते ही प्राइवेट स्कूलों में समाज के अपवंचित पिछड़े एवं गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिलाना सुनिश्चित कराएं जाए। ज्ञातव्य है कि इन बच्चों का चयन जिलाधिकारी करेंगे। चयन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित अधिकारी एक प्रारूप में बच्चे की फोटो के साथ अभिभावक का फोटो लगवाएंगे तथा वह बच्चा जहां निवास कर रहा है, उस आवास का भी फोटो लेना आवश्यक है, जिससे उसका सत्यापन करवाया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विकास खंडों के विद्यालयों में स्कूल हैल्थ कार्यक्रम कलैंडर बनाया जाए, जिसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल में जाकर निर्धारित कलैंडर अनुसार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेगी, इसकी सूचना सभी उप जिलाधिकारियों को भी अवश्य दी जाए। अधूरे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा कि विद्यालयों में 344 शौचालयों का निर्माण कार्य ग्राम प्रधानों के जरिए होना था, वो अभी तक क्यों नही किया गया है? उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर से प्रधानों को एक नोटिस जारी करें कि वर्ष 2009-10-11-12 के कार्यों को अभी तक न करने पर क्यों न उच्च न्यायालय की अवमानना करने का नोटिस प्रेषित किया जाए, वे एक सप्ताह में कार्य कराएं तथा कार्य प्रारंभ न करने वाले प्रधानों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्माणाधीन 344 शौचालयों की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने जनपद में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। स्कूलों में दिए जा रहे कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जा रही है अथवा नहीं, विद्यालयों में कंप्यूटर के शिक्षक हैं अथवा नहीं इस आशय का एक प्रमाण पत्र सभी खंड शिक्षा अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराएं। कुछ बच्चे स्कूल न जाकर भीख मांगने में जुटे हैं, ऐसे बच्चों का जिला समन्वयक चिन्हीकरण कर उन्हें स्कूल जाने को प्रेरित करते हुए उनके कल्याण के लिए हर कदम उठाएं।
शिक्षक को मोटिवेट किस प्रकार किया जाए, शिक्षाधिकारी एक एक्शन प्लान निर्धारित कर 15 दिन में उन्हें उपलब्ध कराएं। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट रंजना वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी परमेंद्र सकलानी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी रामअवतार सिंह, सभी खंड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक उपस्थित थे।