नई दिल्ली। भारत में विदेशी डिजाइनरों को रोज़गार वीजा देने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र को न्यूनतम वेतन शर्त यानी 16.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष से दो साल तक की अवधि के लिए अर्थात 30 जून 2020 तक छूट दे दी गई है। हस्‍तशिल्‍प निर्यात संवर्धन परिषद ने विदेशी डिजाइनरों को रोज़गार वीजा देने के लिए न्‍यूनतम वेतन शर्त से छूट पाने हेतु केंद्रीय वस्‍त्रमंत्री स्मृति ईरानी से आवश्‍यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। हस्‍तशिल्‍प क्षेत्र हेतु यह छूट देने के लिए वस्‍त्रमंत्री की ओर से उठाए गए त्‍वरित कदम से निर्यातकों को अपनी आवश्‍यकताओं के अनुरूप अंतर्राष्‍ट्रीय डिजाइनरों की सेवाएं लेने में मदद मिलेगी।
ईपीसीएच के अध्‍यक्ष ओपी प्रहलादका ने कहा कि कुशल अंतर्राष्‍ट्रीय डिजाइनरों से प्राप्‍त होने वाली आवश्‍यक जानकारियों से इस क्षेत्र में नवाचारों, नए उत्‍पादों के विकास और पारंपरिक शिल्‍प सामग्री की प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस छूट से भारतीय हस्‍तशिल्‍प निर्यातकों को अंतर्राष्‍ट्रीय रुझान एवं मांग के अनुरूप उत्‍पादों को विकसित करने में मदद मिलेगी। ओपी प्रहलादका ने बताया कि अप्रैल-मई 2018-19 के दौरान हस्‍तशिल्‍प निर्यात में रुपये की दृष्टि से 3.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है और इस दौरान कुल हस्‍तशिल्‍प निर्यात 3782 करोड़ रुपये का हुआ।