लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम के प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली 2018 को मंजूरी दी गई है। इनमें पहले प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में सरकार लोक कल्याण मित्र की दो वर्ष के लिए सशर्त नियुक्ति करेगी, जिसे प्रतिमाह पच्चीस हज़ार रूपये मानदेय मिलेगा और यह जाहिर है कि सरकार ने इन पदों पर भाजपा और संघ के निष्ठावान और योग्य कार्यकर्ताओं को अवसर देने का रास्ता खोला है, जो स्‍थानीय स्तर पर भाजपा के लिए ही कार्य करेंगे। दूसरे प्रस्ताव में राज्य सं‌पत्ति विभाग के आवासों के आवंटन की पात्रता और निरस्तीकरण एवं बेदखली की नियमावली बनाई गई है, जिसके तहत अनेक संस्‍थाओं और व्यक्तियों आदि के सरकारी आवासों पर विचार होगा।
उत्तर प्रदेश भाजपा ने अपने नाराज़ मुख्य कार्यकर्ताओं की योगी सरकार से नाराज़गी दूर करने का कुछ हद तक इंतज़ाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत लोक कल्याण मित्रों के रूपमें योग्य युवाओं की सेवाएं ली जाएंगी। ये युवा उसी ब्लॉक के होंगे, जिन्हें इस अक्टूबर तक नियुक्त कर देने की सरकार की योजना है। घोषित तौर पर इन पदों पर यूं तो योग्य युवाओं का चयन होगा, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद भाजपा और संघ की संस्तुति पर भाजपा और संघ के उन युवाओं को अवसर दिया जाएगा, जो क्षेत्र में भाजपा के वोटरों के बीच काम करेंगे और एक-एक वोट को बूथ तक लाने के जिम्मेदार होंगे। भाजपा एक तरह से यह अपना पेड कॉडर बनाने जा रही है, जिसका पहला प्रयोग आगामी लोकसभा चुनाव में होगा। समझा जा रहा है कि यह भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराज़गी दूर करने का पहला और गंभीर प्रयास है। गौरतलब है कि यह भाजपा के संज्ञान में है कि भाजपा कार्यकर्ता की उपेक्षा और नाराज़गी के कारण भाजपा को उत्तर प्रदेश के चारों उपचुनाव में नुकसान हुआ है और वह अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ न क‌ुछ ऐसा कर रही है, ताकि चुनाव में उनकी उपयोगिता और सक्रियता बढ़े।
भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए लोक कल्याण मित्र के रूपमें एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे महागठबंधन भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार की बहुत सारी समितियों स्‍थानीय निकायों में भी राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए हजारों पद रिक्त हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव के पूर्व ही भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं से भरा जाना है। भाजपा संगठन संघ और योगी सरकार में इनपर काम चल रहा है। लोक कल्याण मित्र के चयन मामले में यद्यपि भाजपा को काफी दबाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा प्रयास किया है, जिसमें यह आरोप नहीं लग सकेगा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कर रही है। समितियों में मनोनयन से भी कार्यकर्ताओं को काफी हद तक संतुष्टि मिल सकेगी और वे लोकसभा चुनाव में उत्साह से कार्य कर सकेंगे। राज्य सरकार के इस फैसले से सपा-बसपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि भाजपा इसमें सभी वर्गों के युवाओं को शामिल करेगी।
योगी मंत्रिपरिषद ने और भी कई निर्णय लिए हैं, जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित निष्प्रयोज्य स्पिनिंग भवन और लैब के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा को बढ़ाया गया है, जिसमें विधायकों को अपने पास से किसी भी वायुयान का टिकट खरीदने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इस संबंध में नियमावली में यह पंचम संशोधन होगा। यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रासिंग ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास इंटरचेंज का निर्माण कराया जाएगा। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम-2002 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। उत्तर प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों द्वारा छात्रों से वसूल किए जा रहे मनमाने शुल्क पर औचित्यपूर्ण नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश 2018 का प्रतिस्थानी उप्र स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक-2018 राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त बजट व्यवस्था से उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अंतर्गत निर्गत स्वीकृतियों का विवरण मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।