नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्री अजय माकन ने राज्य सभा में बताया है कि मंत्रालय के तकनीकी समूह के आकलन के अनुसार आंध्र प्रदेश में 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में 12.7 लाख शहरी आवासों की कमी है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में 19.5 लाख थी। उन्होंने बताया कि ‘भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ के राज्य विषय होने के कारण सभी नागरिकों को आवास प्रदान करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, हालांकि राज्य सरकारों को सहायता और सहयोग देने के लिए आवास और शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्रालय कई योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियांवित कर रहा है।
उन्होंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के दो खंड शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाएं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी), राजीव आवास योजना (आरएवाई), भागीदारी योजना में वहनीय आवास (एएचपी), शहरी ग़रीबों को आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी) संचालित है। अजय माकन ने कहा कि जेएनएनयूआरएम, आरएवाई, एएचपी और आईएसएचयूपी सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के लिए खुली हैं और मांग पर आधारित हैं।