नई दिल्ली। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर राज्‍यों से धनराशि के उपयोग में तेजी लाने को कहा है, ताकि केंद्र की ओर से उन्‍हें मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का अधिकतम उपयोग इस क्षेत्र के विकास के लिए किया जा सके। उन्‍होंने कहा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठों मुख्‍यमंत्रियों को व्‍यक्तिगत रूपसे पत्र लिखेंगे, ताकि बजट का उपयोग तेजी से करने के लिए उन्‍हें प्रेरित किया जा सके। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्‍ठ अधिकारियों की बैठक की अध्‍यक्षता करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने अपेक्षित गति से और निर्धारित मात्रा में धनराशि का उपयोग न किए जाने पर गंभीर चिंता जताई। चालू वित्तवर्ष के दौरान अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय बजट परिव्‍यय की ताजा स्थिति की समीक्षा करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी।
पूर्वोत्तर विकास राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को उच्‍च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और प्रधानमंत्री स्‍वयं इस क्षेत्र में विकास से जुड़ी गतिविधियों से अवगत होने में काफी दिलचस्‍पी दिखाते हैं। हालांकि कुछ राज्‍यों में इस मामले में किए जाने वाले विलम्‍ब के कारण लोगों को उतने अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जितने लाभ देने की परिकल्‍पना की गई है। डॉ जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता संभाले जाने का स्‍मरण किया और कहा कि उस दौरान पूर्वोत्तर राज्‍यों को आवंटित केंद्रीय राशि का अत्‍यंत कम उपयोग किए जाने के बारे में शिकायतें मिली थीं, हालांकि चार वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अनेक प्रक्रियाओं में संशोधन किया है, जिसके परिणामस्‍वरूप मुहैया कराई गई धनराशि के साथ-साथ जवाबदेही में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके परिणामस्‍वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़ी तेजी से अभूतपूर्व विकास हो रहा है, जिसकी सराहना सभी कर रहे हैं। उन्होंने विशेष जोर दिया कि राज्‍य सरकारें उपलब्‍ध कराई गई धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग करें, ताकि अगले बजट में और ज्‍यादा आवं‍टन सुनिश्चित किया जा सके। उन्‍होंने राज्‍य सरकारों से कहा कि वे विशेषकर उपयोग प्रमाण-पत्रों को त्‍वरित ढंग से पेश करने के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण इत्‍यादि के कारण होने वाली देरी को टालने पर फोकस करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के साथ पूर्वोत्तर परिषद भी आगामी महीनों के दौरान सभी आठों राज्‍यों में हाईटेक डिजिटलीकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। इसके अलावा महात्‍मा गांधी की 150 जयंती मनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्‍मरणोत्‍सव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव नवीन वर्मा, पूर्वोत्तर परिषद में सचिव राम मुइवा और वरिष्‍ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।