लखनऊ। प्रमुख सचिव नगर विकास सीबी पालीवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बंदी आदेशों के बावजूद जिन पशु वधशालाओं का अवैध संचालन किया जा रहा है, उन्हें जिला व पुलिस प्रशासन के सहयोग से तत्काल बंद कराएं। उन्होंने निकाय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में चल रही वैध वधशालाओं में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए, ताकि साफ-सुथरे मांस की आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से चल रही पशुवधशालाओं की सूची तैयार की जाए और नगरीय निकाय जिला प्रशासन व पुलिस के समन्वय से इनका संचालन बंद कराने की एक त्रुटिहीन व्यवस्था विकसित करें।
सीबी पालीवाल ने बापू भवन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश में पशुवधशालाओं के संबंध में गठित राज्यस्तरीय समिति की प्रथम बैठक यह भी निर्देश दिए कि पशुओं के प्रति होने वाली क्रूरता की रोकथाम के विभिन्न प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तीस-पचास किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले निकायों के लिए एक कंपोजिट पशुवधशाला का निर्माण कराकर स्थानीय मांग के अनुसार मांस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पशुवधशालाओं में निर्धारित संख्या से अधिक पशुवध किए जाने पर भी चिंता व्यक्त की गई और निर्देश दिए गए कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए।
बैठक में गृह, पंचायती राज, पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम व पर्यावरण विभागों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों एवं नगर आयुक्तों व नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों ने समिति के सदस्य के रूप में हिस्सा लिया।